Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को नई दिशा देते हुए, भाजपा की नई सरकार एक बड़े चुनावी वादे को साकार रूप देने जा रही है। पहले ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जानी जाने वाली इस राज्य स्तरीय सब्सिडी योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इसे आधिकारिक तौर पर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Laxmi Yojana) का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस नामकरण और कार्ययोजना को मंजूरी दे दी गई है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानिए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को।
दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब और कैसे
बता दें कि इस योजना की औपचारिक शुरुआत का समय अत्यंत खास चुना गया है। इस वर्ष 28 अगस्त को भाई-बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के दिन दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस दिन का चयन इसलिए किया गया है, ताकि बहनों और महिलाओं को सम्मान और आर्थिक अनुग्रह का अनूठा संदेश दिया जा सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और कार्यान्वयन का भार संभालेगा। एक अनुमान के मुताबिक, राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाली लगभग 17 लाख महिलाएं इस योजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी बनेंगी।
दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता क्या है?
सरकार द्वारा इस योजना को लीक से हटकर और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कड़ी शर्तें तय की गई हैं। इन शर्तों को पूरा करने वाली ही महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी:
- आयु सीमा : आवेदन करने वाली महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- दिल्ली की निवासी: लाभार्थी महिला का कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार दिल्ली में निवास करने का प्रमाण होना अनिवार्य है।
- आय का मानदंड: यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कानूनी रिकॉर्ड: जिन महिलाओं के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है या जो किसी गैर-कानूनी गतिविधि में लिप्त हैं, उन्हें इस योजना से वंचित रखा जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप इस योजना के तहत मासिक पेंशन/सहायता प्राप्त करना चाहती हैं, तो अपने पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र तैयार रखें:
- आधार कार्ड : पहचान सत्यापन के लिए मूल आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र : परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होने का आधिकारिक प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण : जिस बैंक खाते में ₹2500 जमा होंगे, उसकी एक फोटोकॉपी या पासबुक डिटेल्स। (ध्यान दें कि बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है)।
- मोबाइल नंबर: एक एक्टिव मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड और बैंक खाते दोनों के साथ रजिस्टर्ड हो।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार इस योजना में ‘डिजिटल इंडिया’ के स्वप्न को साकार करते हुए पूरी तरह से तकनीक आधारित माध्यम अपना रही है। इसके लिए एक विशेष वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, साथ ही एक मोबाइल ऐप (Mobile App) भी लॉन्च किया जाएगा।
लाभार्थी महिलाओं को इस ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऊपर बताए गए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद, सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन (Verification) प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जैसे ही वेरिफिकेशन सफल होगा, महिलाओं के खाते में हर महीने की 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और चुनावी वादा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब प्रचार अभियान शुरू किया था, तब यह महिलाओं को ₹2500 देने का स्पष्ट वादा किया था। लगभग ढाई दशक बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने में इस घोषणा की अहम भूमिका रही।
दूसरी ओर आप पार्टी की पिछली सरकार ने भी ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत ₹2100 देने का वादा किया था। आप नेतृत्व ने इसके लिए पार्टी स्तर पर पंजीकरण भी करवाए थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी वह इसे जमीनी स्तर पर उतारने में नाकामयाब रही। भाजपा ने इसी चूक को मुद्दा बनाया और अब सत्ता संभालते ही उसे पूरा करने की कवायद में जुट गई है।
