चुनाव से पहले योगी-अखिलेश की भाषा हुई बेलगाम

Yogi-Akhilesh Rhetoric: चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में तीखापन पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर दृष्टि में है, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जारी बयानबाजी यह साफ बता देती है कि अगले विधानसभा चुनाव की कसरत अभी से शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इस कसरत का तरीका भी वही है, जो हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आए है, यानी मुद्दों की जगह व्यक्तिगत तंज, परिवारों पर हमले और भावनाओं के सहारे सियासत?

इस बार का विवाद छोटा नहीं है, एक ओर अखिलेश यादव का वह बयान है, जिसमें उन्होंने SIR के मसले पर बोलते हुए उत्तराखंड के लोगों को ‘घुसपैठिए’ तक कह दिया और योगी आदित्यनाथ को ‘उत्तराखंड वापस भेजने’ की बात कह दी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का वह तंज है, जिसमें अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है यह हवाला देते हुए कहा गया कि ‘उत्तराखंड की बेटी न होती तो अखिलेश सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।

एक बयान एक पूरे राज्य की पहचान को ठेस पहुंचाता है, तो दूसरा एक परिवार की गरिमा और एक साझेदारी को खुले मंच पर मजाक का विषय बनाता है। इन दोनों के बीच खड़ा है एक ऐसा सियासी माहौल, जहां भाषा की मर्यादा हर चुनाव के साथ नई तली ढूंढती जा रही है। यह आलेख इसी गिरावट, इसकी चुनावी रणनीति और इसके परिणामों को समझने की कोशिश है।

विवाद की शुरुआत कहां हुई

इस पूरे घमासान की जड़ में है वोटर सूची संशोधन यानी SIR पर अखिलेश यादव की टिप्पणी। विपक्ष लंबे समय से SIR प्रक्रिया को चुनावी मतदाताओं के नाम कटौती का औजार बताता आया है और इसी बहाने ‘घुसपैठिए’ शब्द को सियासी हथियार बनाने की कोशिश भी होती रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जब यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ‘सबसे ज्यादा घुसपैठिए उत्तराखंड के हैं’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड वापस भेज दिया जाए, तो बात चुनावी तीखेपन से निकलकर क्षेत्रीय अपमान के दायरे में चली गई।

यहां एक निर्णायक फर्क समझना जरूरी है। घुसपैठ का मुद्दा उठाना चाहे वह सीमा पार से आई जनसंख्या से जुड़ा हो या चुनावी रोल से, लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक भारतीय राज्य के नागरिकों को ‘घुसपैठिए’ कहना, चाहे वह व्यंग्य हो या चुटकी, संवैधानिक भाषा की सीमा को तोड़ता है। उत्तराखंड वह देवभूमि है, जिसने देश को अनगिनत सैनिक दिए, जिसकी बेटियों ने राज्य आंदोलन में कुर्बानियां दीं और जिसके लोग सदियों से गंगा-यमुना की धारा बनकर पूरे उत्तर भारत की जीवनरेखा बने हैं। ऐसे राज्य के निवासियों के लिए ‘घुसपैठ’ का शब्द इस्तेमाल करना उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला ही कहा जाएगा।

धामी का प्रतिकार: जब ‘रामपुर तिराहा’ की याद ताजा हो आई

अखिलेश के बयान के बाद पहला प्रतिकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आया और वह भी कम तीखा नहीं था। धामी ने इस टिप्पणी को देवभूमि के स्वाभिमान, सैनिकों के बलिदान और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अपमान से जोड़कर पेश किया। साथ ही उन्होंने वह जख्म भी खोद दिया, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है, रामपुर तिराहा गोलीकांड, 1994 मुजफ्फरनगर-देहरादून मार्च की वह घटना, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समर्थकों पर गोलियां चली थीं और जिसने नए राज्य के गठन की दिशा में आंदोलन को और मजबूत किया था।

पुष्कर सिंह धामी की यह रणनीति सियासी रूप से समझ में आती है, उत्तराखंड में भाजपा के लिए यह एक सुनहरा मौका था कि वह खुद को देवभूमि के स्वाभिमान का रक्षक पेश करे और अखिलेश-सपा को पहाड़ विरोधी बताए है। उत्तराखंड के बाहर भी देशभर में फैले पहाड़ी समुदाय की भावना के साथ जुड़ने का यह रास्ता आसान था। नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड में सपा और अखिलेश के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगीं है।

योगी का वार: उत्तराखंड महोत्सव और ‘भैंस चराने’ वाला तंज

फिर आया वह दिन, जब लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद को अपने हाथ में ले लिया। उनके संबोधन का अंदाज देखते ही देखते सुर्खियां बन गया। योगी ने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भी उत्तराखंड से थे, यानी जिस राज्य की ‘घुसपैठ’ की बात कही जा रही थी, उसी की संतान ने यूपी की कानून-व्यवस्था की नींव रखी थी। इसके बाद आया वह वाक्य, जो अब सियासत की सुर्खियां बन चुका है, सीएम योगी ने कहा कि यदि ‘उत्तराखंड की बेटी’ न होती, तो अखिलेश यादव आज सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते। यहां ‘उत्तराखंड की बेटी’ से इशारा साफ था, डिंपल यादव, जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ और जो अखिलेश की जीवनसंगिनी हैं।

सीएम योगी ने इस तंज के साथ उत्तराखंड के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा उत्तराखंड से आती हैं, यमुना और सरयू भी वहीं से उतरती हैं और इतनी छोटी, संकुचित सोच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, वही देवभूमि के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। यानी सीएम योगी ने अखिलेश के बयान को सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विचारधारा से जुड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया, जो भाजपा की बेहद परिपक्व चुनावी रणनीति मानी जाती है।

अखिलेश का पलटवार: ‘गोपालकों का अपमान’ और ‘सनातनी वस्त्र’

अब बारी थी अखिलेश यादव के पलटवार की और उन्होंने यह पलटवार सोशल मीडिया के जरिए किया, लंबे, तीखे और धार्मिक संदर्भों से भरपूर अंदाज में। अखिलेश ने सीएम योगी पर आरोप लगाया कि ‘भैंस चराने’ वाली टिप्पणी से उन्होंने गोपालकों यानी गाय और पशु चराने वालों का अपमान किया है और प्रकारांतर से भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किया है, जिन्हें हम सब गोपाल कहते हैं। उन्होंने लिखा कि ‘गोपालकों का अपमान अक्षम्य है।

यह पलटवार कई स्तर पर रणनीतिक है, पहला, यह भाजपा के अपने ही धार्मिक मैदान में उतरकर उसे चुनौती देने की कोशिश है। दूसरा, यह यादव समाज और पशुपालक वर्ग के बीच भावनात्मक जुड़ाव को सक्रिय करने की कोशिश है। यादव समाज अपने आप को पशुपालक और कृष्ण-वंशज की परंपरा से जोड़ता है। तीसरा, ‘भैंस’ वाले तंज को जातीय उपहास बताकर अन्य पिछड़े वर्गों में सहानुभूति बटोरने की कोशिश।

अखिलेश ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद की मर्यादा याद दिलाते हुए कहा कि ‘सनातनी वस्त्र पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा नहीं बोलनी चाहिए।’ उन्होंने योगी पर भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीति करने, वेशभूषा का स्वांग रचने और दुर्भद्र जुबान इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। साथ ही वाराणसी में पाल समाज से कथित दुर्व्यवहार, राजमाता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ी प्रतिमा के कथित अपमान और राम मंदिर में चढ़ावे-चंदे-दान की कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों को भी अपने हमले में जोड़ लिया।

एक और दिलचस्प पहलू यह भी था कि अखिलेश ने अपने पोस्ट में ‘एक दूसरे नेता’ पर भी निशाना साधते हुए दोनों के बीच समानताएं गिनाईं — वेशभूषा का स्वांग, निंदनीय जुबान और भगवान राम-कृष्ण का सार्वजनिक अपमान हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इस इशारे का सियासी अर्थ स्पष्ट है. पिछली बार भी जब योगी के खिलाफ कथित विवादित वीडियो प्रकाशित हुआ था, तो भाजपा ने उसे डॉक्टर्ड बताकर खारिज किया था और अखिलेश से माफी मांगने की मांग की थी। इस बार की बयानबाजी उसी लड़ाई की निरंतरता है।

’95 बनाम 5′: अखिलेश का 2027 का गणित

इस बयानबाजी को सिर्फ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप समझना भूल होगी। अखिलेश यादव ने इसे सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़ते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के तीखे बयानों के पीछे 2024 के लोकसभा और 2026 के उपचुनावों में भाजपा की हार का डर है और 2027 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा।

अखिलेश ने अपना पुराना ’80 बनाम 20′ वाला फॉर्मूला अब ’95 बनाम 5′ में बदल दिया है। उनका कहना है कि 2027 का चुनाव अब 5 प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों के बीच नहीं, बल्कि उनके और 95 प्रतिशत PDA पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बीच की लड़ाई हो गई है। उनका दावा है कि PDA का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो चुका है, और इसमें हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो चुके हैं।

यह आंकड़ा निश्चित रूप से चुनावी अतिशयोक्ति है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिली वोट करीब 44 प्रतिशत थी। लेकिन सियासी संदेश की भाषा में आंकड़े गणित नहीं, मनोबल होते हैं। अखिलेश यह साफ करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ अपने परंपरागत वोटबैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ब्राह्मण, राजपूत, नॉन-यादव ओबीसी समेत हर वर्ग के ‘असंतुष्ट’ मतदाताओं को अपनी छत के नीचे ले रही है। ‘पीड़ित और अपमानित’ शब्दों का चुनाव भी जानबूझकर है, वह ‘घुसपैठिए’ और ‘भैंस चराने’ जैसी टिप्पणियों को अपने पक्ष में घुमाने की कोशिश है।