Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संस्कृति, सार्वजनिक परिवहन, किसानों और कारोबार से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ बनाया जाएगा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी से जुड़े फंडों को भी मंजूरी मिली है।
सरकार के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, शहरी परिवहन को बेहतर बनाना, किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में सहायता देना और उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों तक ऋण सुविधा पहुंचाना है। यहां जानिए कैबिनेट के पांच बड़े फैसलों की पूरी जानकारी।
1. दिल्ली में बनेगा ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’
कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत यात्रा, संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के इतिहास को व्यापक और आधुनिक तरीके से लोगों के सामने लाना है। संग्रहालय भारतीय सभ्यता के अलग-अलग दौर और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझने का अवसर भी देगा।
अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में पहले मौजूद सरकारी कार्यालयों को कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया जा चुका है। इन ऐतिहासिक इमारतों को संग्रहालय में बदलते समय उनकी मूल वास्तुकला को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के पास मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे आगंतुकों को पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस विस्तार से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क बेहतर बनाने की योजना है।
नई मेट्रो कनेक्टिविटी से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके तहत सड़क यातायात पर निर्भरता कम करने और यात्रियों को परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प देने का लक्ष्य है। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। इससे आसपास के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है।
3. रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी
किसानों से जुड़े फैसले में सरकार ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद करना है।
खेती की लागत में उर्वरकों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में सब्सिडी से किसानों पर पड़ने वाला खर्च नियंत्रित रखने और कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रबी फसलों की बुवाई और उनकी बढ़वार के दौरान उर्वरकों की मांग रहती है, इसलिए यह फैसला किसान सहायता से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है।
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने की मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद नए कारोबार शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता देना है।
कई बार कारोबार शुरू करने की योजना रखने वाले लोगों के पास पर्याप्त जमानत या संपत्ति नहीं होती, जिससे उन्हें ऋण पाने में कठिनाई हो सकती है। क्रेडिट गारंटी व्यवस्था का उद्देश्य ऋणदाताओं के जोखिम को कम कर वित्तीय संस्थानों के लिए पात्र आवेदकों को ऋण देना आसान बनाना है। इससे स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
5. स्टैंड-अप इंडिया के तहत 4,111 करोड़ रुपये का फंड
पांचवें फैसले में स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है।
इस फंड का उद्देश्य इन वर्गों के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करना है। क्रेडिट गारंटी से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण देने में सहारा मिलेगा, जबकि नए उद्यमियों के लिए वित्त जुटाने की राह आसान हो सकती है। यह कदम आर्थिक भागीदारी और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
कैबिनेट के फैसलों का व्यापक असर
कैबिनेट के इन पांच फैसलों में संस्कृति, परिवहन, कृषि और उद्यमिता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दिल्ली का नया संग्रहालय ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के साथ भारत की विरासत को प्रदर्शित करेगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि उर्वरक सब्सिडी रबी सीजन में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से है।
वहीं, मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के क्रेडिट गारंटी फंड का लक्ष्य युवाओं और वंचित वर्गों के उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच बेहतर करना है। इन पहलों का वास्तविक असर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण की उपलब्धता और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने पर निर्भर करेगा।
