भारत की नागरिकता चाहिए तो जान लें ये जरूरी नियम

Indian Citizenship Process: भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, धंधे और सांस्कृतिक विविधता दुनियाभर के लोगों को यहां की ओर खींच रही है। इसी वजह से कई विदेशी नागरिक भारत में लंबे समय तक रहकर यहां की नागरिकता भी पाना चाहते हैं। इनमें भारतीय मूल के लोग या जिनकी शादी किसी भारतीय से हुई है, ऐसे लोग भी शामिल हैं।

लेकिन क्या हर विदेशी भारत की नागरिकता ले सकता है? इसके लिए कितने साल यहां रहना जरूरी है और क्या भारतीय से शादी करने पर नागरिकता अपने आप मिल जाती है? इन सभी सवालों के जवाब भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में छिपे हैं। आइए जानते हैं भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है, इसके हकदार कौन हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

भारतीय कानून में नागरिकता हासिल करने के कितने तरीके हैं?

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत किसी व्यक्ति को मुख्य रूप से चार आधारों पर नागरिकता मिल सकती है। हालांकि, हर श्रेणी के लिए अलग-अलग पात्रता और कानूनी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

1. जन्म के आधार पर नागरिकता (Citizenship by Birth)

भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। इसके लिए उसके जन्म की तारीख और माता-पिता की नागरिकता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्तियों के लिए सामान्य तौर पर जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद जन्मे लोगों के लिए माता-पिता की नागरिकता से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं।

2. वंश के आधार पर नागरिकता (Citizenship by Descent)

अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो उसे माता-पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। इसमें भी जन्म की तारीख के अनुसार अलग-अलग नियम लागू होते हैं। कुछ मामलों में भारतीय दूतावास में जन्म का पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है।

3. रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता (Citizenship by Registration)

यह विकल्प भारतीय मूल के विदेशियों, भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले विदेशी नागरिकों, नाबालिग बच्चों और कानून में निर्धारित अन्य पात्र श्रेणियों के लिए है। इसके लिए निर्धारित अवधि तक भारत में सामान्य निवास और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

4. नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता (Citizenship by Naturalisation)

जो विदेशी नागरिक भारतीय मूल के नहीं हैं, वे निर्धारित अवधि तक भारत में कानूनी रूप से रहने के बाद नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे चरित्र, भाषा का ज्ञान और भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा जैसी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

भारतीय नागरिक से शादी करने पर कैसे मिलेगी नागरिकता?

कई विदेशी नागरिकों के मन में सवाल होता है कि अगर उनकी शादी किसी भारतीय महिला या पुरुष से हो जाए तो क्या उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है? इसका जवाब है हां, लेकिन केवल शादी कर लेने से नागरिकता नहीं मिलती।

नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(c) के तहत भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदनकर्ता को निर्धारित सात साल की निवास संबंधी शर्त पूरी करनी होती है।

इस अवधि की गणना में आवेदन से ठीक पहले के 12 महीने भारत में सामान्य निवास और उससे पहले के आठ वर्षों में कम से कम छह साल का निवास शामिल है। इसके अलावा आवेदक को अपने विदेशी नागरिकता को छोड़ने का लिखित वचन देना और निर्धारित शपथ लेना भी जरूरी होता है।

आवेदन के साथ विदेशी पासपोर्ट, वैध रेजिडेंशियल परमिट, भारतीय जीवनसाथी की नागरिकता का प्रमाण और भारत में पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अंतिम फैसला सक्षम सरकारी प्राधिकारी की जांच के बाद होता है।

कितने साल भारत में रहने पर मिलती है नागरिकता?

विदेशी नागरिकों के लिए नेचुरलाइजेशन भारतीय नागरिकता हासिल करने का एक प्रमुख रास्ता है। नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार, सामान्य नियम के तहत आवेदक को आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहना जरूरी है।

इसके अलावा, इन 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों में कम से कम 11 साल भारत में निवास या भारत सरकार की सेवा की शर्त पूरी करनी होती है। इस तरह सामान्य तौर पर कुल 12 साल की निवास संबंधी योग्यता बनती है।

इसके साथ कुछ अन्य शर्तें भी लागू होती हैं:

• आवेदक का चरित्र अच्छा होना चाहिए।
• उसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
• उसे नागरिकता मिलने के बाद भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए।
• उसे अपने मौजूदा देश की नागरिकता छोड़ने का लिखित वचन देना होता है।
• संबंधित कानून के तहत अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार निवास अवधि में छूट दे सकती है।