The magic of Nitish’s governance in the UP elections: उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा जगह होती है नए चेहरों के लिए, लेकिन उस जगह पर पहुंचना उतना ही मुश्किल भी है। पिछले कुछ हफ्तों में इस मैदान में एक ऐसा नाम गूंज रहा है, जो अब तक मुख्य रूप से बिहार की सियासत तक सीमित था — निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री।
जनता दल (यूनाइटेड) ने वाराणसी में राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करके और अगले ही दिन इसे आधिकारिक मोहर देकर साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को अपने राज्य-विस्तार की पहली बड़ी परीक्षा मानती है। इस मुहिम की कमान निशांत कुमार के पास है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, बल्कि असली सवाल यह है कि इस दांव के पीछे निशांत कुमार की क्या सोच है और यह कोशिश गठबंधन की सियासत में किस दिशा में इशारा करती है।
वाराणसी सम्मेलन: संयोग नहीं, सोची-समझी भूगोल
रविवार को आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की जगह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बिहार की सीमा से जुड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से निशांत कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने साफ शब्दों में कहा कि जेडीयू 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और वह NDA के घटक दल के रूप में मैदान में उतरना चाहती है।
सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस संदेश को संस्थागत चौखटा दे दिया। उनके मुताबिक पार्टी उन विधानसभा क्षेत्रों का आकलन कर रही है, जहां से उसके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ‘NDA के साथ संभावनाएं तलाशने पर ज्यादा विचार किया जा रहा है।’ यानी पार्टी का इरादा किसी तीसरी ताकत के तौर पर उभरने का नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी जगह बनाने का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी ने सीटों की कोई संख्या नहीं बताई — यह खामोशी अपने आप में संकेत है कि बोली अभी बातचीत की मेज पर रखी गई है।
निशांत कुमार: चरण-दर-चरण बढ़ता उत्तराधिकारी
जेडीयू की यूपी मुहिम में सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत निशांत कुमार की मौजूदगी है। नीतीश कुमार ने पिछले दो वर्षों में अपने बेटे को सियासत की भट्टी में धीरे-धीरे उतारा है। पहले उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से टिकट देकर जनता के बीच परखा गया, जहां वे जीत दर्ज करने में सफल रहे। नतीजों के बाद उन्हें बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। और अब उन्हें अपने ही राज्य की सीमा से बाहर — देश की सबसे बड़ी सियासी परखागर उत्तर प्रदेश — के मैदान में उतार दिया गया है।
यह क्रम संयोग नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर जो सवाल सियासी गलियों में उठते रहते हैं, निशांत को लगातार सार्वजनिक मंचों पर उतारना उनका जवाब है। दूसरा पहलू यह है कि बिहार के बाहर जेडीयू की पहचान एक व्यक्ति से जुड़ी है — नीतीश कुमार से। वक्त के साथ इस ब्रांड को आगे ले जाने वाला चेहरा भी चाहिए, और उस चेहरे को बिहार से बाहर एक्सपोज करना भी जरूरी है।
तीसरा, राष्ट्रीय दल के तौर पर अपनी साख और दिल्ली की सियासत में प्रभाव बनाए रखने के लिए एक राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ना जेडीयू के लिए विकल्प नहीं, मजबूरी है। यूपी, जिसकी 403 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति का तापमान तय करती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहली पसंद बनी।
निशांत कुमार खुद इस मकसद को अपनी भाषा में समझाते हैं। सम्मेलन के बाद पार्टी की सोशल मीडिया पोस्टों और उनके बयानों में एक ही सूत्र दोहराया गया — जेडीयू सुशासन, न्याय और विकास के सिद्धांतों पर चलने वाली समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों का विकास मॉडल — शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण — दूसरे राज्यों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। साफ है कि निशांत की यूपी एंट्री सिर्फ ‘चुनाव लड़ने’ की कहानी नहीं है; यह ‘नैरेटिव बनाने’ की कवायद है। वे यूपी में जेडीयू को एक विचारधारा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं — और यही विचारधारा आगे चलकर सीट-बंटवारे की बातचीत में तर्क का काम करेगी।
यूपी में जेडीयू का पुराना खाता: कागज पर मौजूद, जमीन पर खाली
राजीव रंजन प्रसाद का दावा कि जेडीयू के उम्मीदवार यूपी विधानसभा तक पहुंच चुके हैं, इतिहास की तरह सही है, लेकिन वर्तमान हकीकत उतनी आसान नहीं है। जेडीयू की जड़ें समता पार्टी में हैं, जिसका यूपी से पुराना वास्ता रहा है। 1996 में यूपी विधानसभा में समता पार्टी ने एक सीट जीती थी और 1998 के लोकसभा चुनाव में देशभर में उसी एक सीट की जीत ने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाया था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 2000 में समता पार्टी से जुड़े थे, जिससे लोअर ओबीसी — खासकर लोध समुदाय — का एक हिस्सा इस पार्टी की राजनीति से जुड़ा।
2015 में बिहार की महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार ने वाराणसी से ही यूपी में सक्रियता दिखाई थी — स्वच्छता अभियान और सामाजिक सरोकारों के हवाले से — और 2017 के यूपी चुनाव में सीटों की मांग की खबरें भी गर्म रहीं, लेकिन NDA में रहते हुए पार्टी ने पीछे हटना बेहतर समझा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने नाममात्र की परीक्षा दी — दो सीटों से उम्मीदवार उतारे और दोनों में जमानत जब्त हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से खड़े उम्मीदवार को भी हार मिली। यानी जमीनी हिसाब फिलहाल खाली है, और इसी खाली जगह को भरने का अभियान अब निशांत कुमार के नाम से शुरू हुआ है।
संगठन निर्माण और कुर्मी गणित: रणनीति की असली परत
पार्टी ने दिसंबर 2025 में यूपी के लिए नया संगठन तैयार किया — संजय कुमार सिंह को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर चार उपाध्यक्ष, पांच महासचिव और काफी हद तक युवा चेहरों की टीम गठित की गई। ‘काशी विस्तार अभियान’ के तहत 40 जिलाध्यक्ष और 396 विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करने की बात कही गई। यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 125 अध्यक्ष कुर्मी समुदाय से हैं। यह आंकड़ा गलती से भी नहीं देखा जा सकता।
पूर्वी यूपी में कुर्मी वोट का ग्राफ अक्सर तय करता है कि जीत का श्रेय किसको मिलेगा। नीतीश कुमार की पार्टी की पहचान ही कुर्मी नेतृत्व की पार्टी के तौर पर बनी है, जबकि बीजेपी ने 2017 और 2022 में अपने कुर्मी-मुखी चेहरों के जरिए इसी वर्ग को अपने पाले में रखा है।
सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में बीजेपी के लिए कुर्मी वोट खोने का खतरा बना हुआ है। जेडीयू की कोशिश इसी वर्ग को ‘अपना घर’ महसूस कराने की है — और निशांत कुमार की उपस्थिति इस संदेश को दोगुना प्रभावी बनाती है, क्योंकि वे खुद उसी पारंपरिक आधार के नेतृत्व का प्रतीक हैं।
NDA के साथ लड़ने का फायदा और उसकी कीमत
जेडीयू का जोर इस बात पर है कि वह यूपी में NDA के घटक के रूप में चुनाव लड़े। इसका फायदा सीधा है: बीजेपी की चुनावी मशीनरी और मोदी फैक्टर की छतरी में रहकर पार्टी चुनिंदा सीटों पर संयुक्त वोट बैंक का कुछ हिस्सा पाने की स्थिति में होगी। 2025 के बिहार परिणामों के बाद — जहां NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतीं और जेडीयू अपनी 101 सीटों में से 85 जीतकर गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी — नीतीश कुमार का गठबंधन के भीतर वजन बढ़ा है। ऐसे में पुराने साथी को यूपी में कुछ सीटें देना बीजेपी के लिए बिहार के सहयोगी को संतुष्ट रखने का तरीका भी हो सकता है।
लेकिन यूपी का गणित बिहार जितना सीधा नहीं है। यूपी की भाजपा का अपना ओबीसी समीकरण गहरा है — कुर्मी, लोध, कश्यप समेत दर्जनों पिछड़ी जातियों के वजनदार नेता उसकी छत के नीचे सक्रिय हैं। जेडीयू को आसानी से ‘साफ’ सीटें मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो सीटें भाजपा के लिए लुभावनी नहीं हैं, वहां भी अन्य साझेदारों की दावेदारी पहले से मौजूद होती है।
दूसरा पहलू जोखिम का है: अगर जेडीयू अपनी सीमित सीटों पर भी खराब प्रदर्शन करती है, तो उसके ‘राष्ट्रीय विस्तार’ के नैरेटिव को सीधा झटका लगेगा और निशांत कुमार की पहली बड़ी परीक्षा में नकारात्मक नंबर आएंगे। इसलिए पार्टी के लिए सीटों की संख्या जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सही सीटों का चुनाव।
प्रेशर पॉलिटिक्स या सच्चा विस्तार? दोनों थ्योरी में सच्चाई
जेडीयू की यूपी हलचल को लेकर दो किस्से चल रहे हैं। पहला यह कहता है कि यह बीजेपी के सामने मौजूदगी दर्ज कराने की प्रेशर टैक्टिक है, ताकि चुनावी दौर में चुनिंदा सीटें और सम्मानजनक भूमिका हासिल हो। दूसरा किस्सा यह मानता है कि निशांत कुमार की परवरिश और पार्टी के संगठनात्मक जज्बे को देखते हुए यह लंबी रेस की शुरुआत है, जिसका असली इम्तिहान 2027 में नहीं, बल्कि उसके बाद के चुनावी चक्र में होगा।
दोनों पढ़ाई में सच्चाई का हिस्सा है। हकीकत यह है कि जेडीयू के पास विकल्प कम हैं। बिहार से बाहर पार्टी का अस्तित्व लगभग नदारद है और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए या तो गठबंधन के भीतर मजबूत भूमिका चाहिए या नए राज्यों में जमीन।
यूपी में NDA के साथ लड़ने की पसंद इसी हकीकत की स्वीकारोक्ति है — पार्टी जानती है कि अकेले लड़ने का गणित उसके पक्ष में नहीं है। चाहे प्रेशर पॉलिटिक्स हो या सच्चा विस्तार, दोनों रास्तों का पहला पड़ाव एक ही है: बीजेपी से सीट-बंटवारे की बातचीत।
निशांत कुमार के सामने खड़ी पांच बड़ी चुनौतियां
पहली चुनौती संगठन की कमी है। बिहार में जेडीयू की जड़ें चार दशक पुरानी हैं, लेकिन यूपी में बूथ-स्तरीय संरचना अभी प्रतीकात्मक है। नए नियुक्त अध्यक्षों को जमीन पर उतारना और उन्हें वोट मांगने लायक बनाना समय मांगता है, जो 2027 से पहले बहुत थोड़ा है।
दूसरी चुनौती लोकप्रिय नेताओं का अभाव है। चुनाव अध्यक्षों से नहीं, चेहरों से लड़े जाते हैं। यूपी में जेडीयू के पास ऐसा कोई आकर्षक स्थानीय नेतृत्व नहीं है जो अपने दम पर वोट खींच सके। कल्याण सिंह जैसे वजनदार नाम पार्टी से जुड़े थे, लेकिन वे अब नहीं रहे।
तीसरी चुनौती भाजपा का प्रभुत्व है। यूपी में बीजेपी के पास सत्ता, संगठन, सांसदों-विधायकों की भरमार और आरएसएस का समर्थन-तंत्र है। उसी के गठबंधन में अपनी पहचान बनाना एक पेचीदा संतुलन है — इतना सामने आना कि अस्तित्व दिखे, पर इतना नहीं कि मेजबान खफा हो जाए।
चौथी चुनौती विपक्ष की मजबूती है। सपा का पूर्वी यूपी में पकड़ा हुआ ओबीसी आधार, बसपा का दलित वोट और कांग्रेस के कुछ बचे हुए किले — सब मिलकर जेडीयू के लिए जगह बनाना कठिन करते हैं।
और पांचवीं, शायद सबसे बड़ी चुनौती निशांत कुमार का खुद का राजनीतिक वजन है। बिहार में वे अभी ‘नीतीश के बेटे’ के तौर पर पहचाने जाते हैं। यूपी के वोटरों के बीच उनकी अपनी अलग पहचान बनने में महीनों नहीं, सालों लगेंगे। सवाल यह भी है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बंधी उनकी जिम्मेदारियों और यूपी के चुनावी दौरे के बीच संतुलन वे कैसे बनाएंगे।
भाजपा के लिए फायदा या चिंता? दो तरफा जवाब
भाजपा के लिहाज से जेडीयू का यूपी में उतरना फायदेमंद भी हो सकता है। नीतीश कुमार का चेहरा पिछड़ी जातियों — खासकर कुर्मी वर्ग — के उस हिस्से को NDA की ओर खींच सकता है, जो हाशिए पर जा रहा महसूस कर रहा है। 2025 के बिहार चुनाव में जेडीयू की जीत में महिला वोटरों के पक्ष में बड़ा झुकाव देखा गया था।
यूपी में भी महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ऊंचा है, और साइकिल योजना, छात्रवृत्ति और सुशासन की बिहार-कहानी यहां की महिला वोटरों के बीच रिसेप्शन पा सकती है। इसलिए भाजपा के कुछ रणनीतिकार जेडीयू को गठबंधन का ‘उपयोगी विस्तार’ मानते हैं, जबकि कुछ स्थानीय नेता इसे अपने ओबीसी बेस के लिए खतरा समझते हैं।
चिंता की वजह यह है कि यूपी में भाजपा का वोट बैंक अपने चरम पर है और भीतर की खींचतान से फायदा विपक्ष को हो सकता है। अगर सीटों का बंटवारा संतुलित नहीं हुआ और NDA के घटक एक-दूसरे के वोट काटें, तो सपा-कांग्रेस गठबंधन को राहत मिलेगी। भाजपा के लिए सूत्र यह होगा कि जेडीयू को इतनी सीटें दी जाएं जिससे वह संतुष्ट रहे, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी उम्मीदवारी बीजेपी की अपनी सीटों को असर पहुंचाए।
