शरद पवार गुट और मुस्लिम नेताओं ने UCC के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि यह गलतफहमी है कि UCC केवल मुस्लिम समुदाय का मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर न देखें।
आव्हाड ने कहा कि देश की विविधता ही इसकी ताकत है, और विभिन्न धार्मिक समुदायों की विधियों को ध्यान में रखते हुए कानून में समानता लानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि भारत की विविधता को समझना और उसकी रक्षा करना जरूरी है।
UCC का वर्तमान परिदृश्य
उत्तराखंड में ही अभी UCC लागू है, जहां बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 तक NDA शासित 21 राज्यों में यह कानून लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी तक यह लागू नहीं हुआ है।
असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में विधायिका ने समर्थन दिया है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस बीच, मुस्लिम नेताओं और विपक्षी दलों ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। असदुद्दीन ओवैसी सहित कई मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ेगा।
NDA के अंदर भी उठ रहे सवाल
गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद NDA के सहयोगी दलों में भी असमंजस की स्थिति देखने को मिली है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में UCC लागू नहीं किया जाएगा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया है और वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। यह स्पष्ट हो गया है कि इस मुद्दे पर सहयोगी दलों के बीच रायभिन्नता है, जो सरकार के लिए चुनौतियों का सबब बन रही है।
मुस्लिम नेताओं का विरोध
असदुद्दीन ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेताओं ने UCC के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के पारंपरिक धार्मिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसे बिना सहमति के बदला नहीं जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस कानून से सामाजिक और धार्मिक असमानता बढ़ सकती है, इसलिए इसका विरोध जरूरी है।
शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और चुनौतियां
आव्हाड ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि यदि हम शिक्षा के महत्व को समझते तो महाराष्ट्र में कई स्कूल बंद नहीं होते। शिक्षा बजट में कटौती और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं देश के भविष्य के लिए खतरनाक हैं। आव्हाड का मानना है कि शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही देश का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि हम शिक्षा पर गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है।
UCC और शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण लिंक
UCC का मुद्दा केवल धार्मिक अधिकारों का सवाल नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक एकता का भी विषय है। शिक्षा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के बिना, इस कानून का सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। दोनों मुद्दे सामाजिक समरसता और राष्ट्र की प्रगति के लिए अहम हैं। सरकार और विपक्ष दोनों को चाहिए कि वे इन विषयों पर गंभीरता से विचार करें और समाज में समरसता कायम करने के लिए मिलकर कदम उठाएं।
