फिर नोटबंदी की आहट? चंद्रबाबू नायडू ने कर दी बड़ी मांग

Demand for demonetization once again:आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को चलन से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए और बाजार में केवल ₹100 तथा ₹200 के नोट रखे जाने चाहिए। नायडू के मुताबिक, बड़े नकद लेन-देन पर रोक और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिल सकती है। एन. चंद्रबाबू नायडू की यह मांग 2016 की नोटबंदी की दसवीं वर्षगांठ के आसपास आई है। उन्होंने बताया कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े नोटों को बंद करने का विचार रख चुके हैं। उनका कहना है कि तकनीक और डिजिटल करेंसी के बेहतर इस्तेमाल से लेन-देन अधिक पारदर्शी हो सकता है।

एन. चंद्रबाबू नायडू ने बड़े नोट बंद करने की मांग क्यों की?

एन. चंद्रबाबू नायडू का तर्क है कि बड़े मूल्यवर्ग के नोटों में बड़ी रकम रखना और उसका नकद में लेन-देन करना आसान होता है। इससे चुनावों में धनबल के इस्तेमाल और अवैध लेन-देन को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए उनका मानना है कि ₹500 और उससे बड़े नोटों को चलन से हटाकर छोटे नोटों और डिजिटल भुगतान पर निर्भरता बढ़ाई जानी चाहिए। एन. चंद्रबाबू नायडू बयान के मुताबिक, बाजार में ₹100 और ₹200 के नोट रहने से बड़े नकद लेन-देन करना कठिन होगा। इससे लोगों और कारोबारों को डिजिटल माध्यमों का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, किसी भी मुद्रा नीति को लागू करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से औपचारिक फैसला जरूरी होता है। नायडू की बात फिलहाल एक राजनीतिक मांग है, न कि नोटों को बंद करने की कोई घोषित सरकारी योजना।

डिजिटल भुगतान को बताया बदलाव का रास्ता

एन. चंद्रबाबू नायडू ने तकनीक और डिजिटल करेंसी को भविष्य का अहम हिस्सा बताया। उनका कहना है कि जब भुगतान और वित्तीय लेन-देन डिजिटल माध्यमों से होंगे, तो उनका रिकॉर्ड रखना आसान होगा और पारदर्शिता बढ़ सकती है। नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी डिजिटल करेंसी से जुड़ी रिपोर्ट और सुझावों पर अपनी राय दी थी।

उनका दावा है कि तकनीक को सही तरीके से लागू किया जाए तो संपत्ति बनाना और गरीबी कम करना—दोनों लक्ष्य हासिल करना आसान हो सकता है। हालांकि, केवल डिजिटल भुगतान से गरीबी या भ्रष्टाचार अपने आप खत्म नहीं होते। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय पहुंच, प्रभावी निगरानी और लोगों की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी जरूरी है।

चुनाव में धनबल पर भी उठाए सवाल

एन. चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी राजनीति में पैसों के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव समाज सेवा की भावना से लड़े जाने चाहिए, न कि उम्मीदवारों की खर्च करने की क्षमता के आधार पर। उनके मुताबिक, चुनाव में अत्यधिक पैसा खर्च करने वाले कुछ प्रत्याशी सत्ता में आने के बाद उस खर्च की भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं।

उन्होंने चुनाव के दौरान नकदी बांटने और धनबल के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव खर्च घटने से जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ सकती है। नायडू का तर्क है कि यदि चुनावों में पैसा खर्च करने की होड़ कम हो, तो राजनीति में सेवा का भाव मजबूत होगा और भ्रष्टाचार के जरिए खर्च की गई रकम वापस निकालने की सोच पर रोक लगेगी।

2016 की नोटबंदी से क्या था संबंध?

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने उस समय चल रहे पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य घोषित किया था। सरकार ने इस कदम को काले धन, जाली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के तौर पर पेश किया था। नायडू की मौजूदा मांग उस फैसले से अलग है: वह अब चलन में मौजूद बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को हटाने और छोटे नोटों तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि नायडू के बयान में ₹500, ₹1,000 और ₹2,000—तीनों मूल्यवर्ग का उल्लेख बताया गया है। इसलिए इसे सिर्फ ₹500 और ₹2,000 के नोटों को लेकर मांग के रूप में सीमित करना उनके कथन का पूरा संदर्भ नहीं देता।

क्या ₹500 और ₹2,000 के नोट बंद होने जा रहे हैं?

अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे नोटबंदी का ऐलान नहीं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की मांग और नीति संबंधी सुझाव के रूप में समझना चाहिए। नोटों को बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित वित्तीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक ऐसा कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं होता, तब तक इन नोटों को बंद मानना सही नहीं होगा।