Bihar CM Samrat Choudhary Strict action: बिहार में जनशिकायतों के निपटारे में देरी और कथित लापरवाही पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। सहयोग शिविर पोर्टल पर दर्ज मामलों को समय-सीमा में नहीं निपटाने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिकायतों का निस्तारण तय समय पर न होने के बाद यह कदम उठाया गया।
क्या है सहयोग शिविर पोर्टल?
सहयोग शिविर और उससे जुड़े पोर्टल के जरिए लोग अपनी समस्याएं और आवेदन सरकार तक पहुंचा सकते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत पर सुनवाई करके तय समय में कार्रवाई करनी होती है।
इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगवाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। इस मामले में आरोप है कि पोर्टल पर दर्ज कुछ शिकायतों और आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा में नहीं हुआ।
मामले लंबित रहने के चलते मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। सरकार का संदेश है कि शिकायतों को दर्ज करके छोड़ देना पर्याप्त नहीं—उनकी सुनवाई और समाधान की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों की है।
किन विभागों के अधिकारी कार्रवाई की जद में आए?
निलंबित अधिकारियों में सबसे बड़ी संख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बताई गई है। सूची में सात अंचल अधिकारी (CO) और एक राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), नगर विकास विभाग के एक कार्यकारी अधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार इंजीनियरों पर भी कार्रवाई हुई है।
बिहार में विभिन्न जिलों में तैनात 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित होने वालों में मुंगेर के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश, टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी, भोजपुर के आरा सदर के बीडीओ रवि रंजन, कटिहार के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार, गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रणजीत कुमार उपाध्याय, सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह, निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली, शेखपुरा के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार तथा राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार शामिल हैं।
शुभम कुमार पहले गोपालगंज के उचकागांव अंचल में तैनात थे और वर्तमान में सीतामढ़ी के बाजपट्टी अंचल में पदस्थापित हैं।
कार्रवाई से क्या संदेश गया?
बिहार में 15 अधिकारियों का निलंबन केवल विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने का संकेत भी है। सहयोग शिविर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण नागरिकों के भरोसे से जुड़ा है। यदि आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते हैं, तो लोगों को संबंधित सेवाएं पाने में परेशानी होती है।
हालांकि, निलंबन के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी अपनी बात रखने और विभागीय प्रक्रिया का सामना करने के अधिकारी होंगे। आगे यह देखना होगा कि शिकायतों के निस्तारण की निगरानी कैसे की जाती है और लंबित मामलों को कम करने के लिए विभाग क्या कदम उठाते हैं।
