Public Outrage March in Muzaffarpur: उच्च शिक्षा, आरक्षण व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अब बिहार की सड़कों पर आवाज बुलंद हो रही है। सवर्ण समाज संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसके बाद महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम जिलाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा की सबसे बड़ी मांग है यूजीसी एक्ट की पूर्ण वापसी, आर्थिक आधार पर आरक्षण और निर्दोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
क्यों निकला जन आक्रोश मार्च?
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के प्रावधानों को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। मोर्चा का कहना है कि शिकायतों से जुड़े ऐसे विवादित प्रावधानों का सीधा असर विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम परिवारों के भविष्य पर पड़ता है। संगठन का आरोप है कि नियम बनाते समय सुनवाई, पारदर्शिता और निर्दोषों के संरक्षण जैसे बुनियादी सिद्धांतों को दरकिनार किया जा रहा है।
राज्यपाल को ज्ञापन, केंद्र और राज्य सरकार से यह अपील
मार्च संपन्न होने के बाद 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के माध्यम से राज्यपाल से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार और संसद से जुड़े विषयों को अनुशंसा सहित राष्ट्रपति एवं भारत सरकार को भेजा जाए, जबकि राज्य से संबंधित मांगों पर बिहार सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।
मोर्चा की पांच प्रमुख मांगें एक नजर में
- यूजीसी एक्ट की पूर्ण वापसी : मोर्चा ने मांग की है कि यूजीसी एक्ट और उससे जुड़े नियम-विनियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए। शिकायतों के मामलों में निष्पक्ष जांच, दोनों पक्षों को सुनवाई और झूठी शिकायत करने वालों पर दंड की स्पष्ट व्यवस्था हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहारा : मेधावी लेकिन गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क-माफी, छात्रावास और उच्च शिक्षा की अन्य सुविधाएं सरल व पारदर्शी प्रक्रिया से उपलब्ध कराई जाएं।
- आर्थिक आधार पर आरक्षण : मोर्चा का कोर एजेंडा है कि आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले और सरकारी सुविधाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से तल तक पहुंचे।
- कानूनों के दुरुपयोग से निर्दोषों की सुरक्षा : किसी भी मामले में मुकदमे से पहले निष्पक्ष प्रारंभिक जांच, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाए, ताकि झूठी शिकायतों से परेशान निर्दोष परिवारों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
- एट्रोसिटी एक्ट समाप्ति की मांग : मोर्चा ने एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की मांग भी उठाई। जब तक यह नहीं होता, तब तक मुकदमा दर्ज करने से पूर्व निष्पक्ष जांच, झूठी शिकायत पर दंड और निर्दोषों के संरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए।
संयोजक अमर बाबू का बड़ा बयान
मोर्चा के संयोजक रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू ने कहा, “यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रावधानों का सीधा प्रभाव हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। नियम लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है। यदि शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हमारी मांगें किसी व्यक्ति या वर्ग के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाजहित में हैं।”
शशि कुमार सिंह (पूर्व जिला परिषद सदस्य) ने कहा कि छात्रवृत्ति, शुल्क-माफी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं सरल बनें, ताकि गरीब परिवारों के मेधावी बच्चे आगे बढ़ सकें। अजीत कश्यप ने कहा कि निष्पक्ष जांच के बिना किसी को दोषी मानना उचित नहीं है, शिकायतकर्ता और आरोपित दोनों को सुनवाई का अधिकार मिले। वहीं, धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक समाज के गरीब परिवारों को शिक्षा और रोजगार का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है।
