इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव, जानिए नई बातें

Key Facts About Income Tax Laws: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 से देश में टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपके वित्तीय फैसलों और जेब पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2026 में इनकम टैक्स कानूनों में कई अहम संशोधन किए हैं, जिनका मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, लेकिन कुछ बदलाव आपके खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। आइए इन 7 प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप तैयार रहें और अपने वित्तीय योजनाओं को सही दिशा में बना सकें।

नया आयकर कानून लागू

सबसे पहले, यह जानना जरूरी है कि पुराना इनकम टैक्स कानून, जो कि 1961 से लागू था, अब इतिहास बन चुका है। आज से नया आयकर अधिनियम, 2025, पूरी तरह से लागू हो चुका है। इस नए कानून में मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और कानूनी जटिलताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुराने स्लैब ही लागू रहेंगे। नए कानून का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और आसानी से समझने योग्य बनाना है, ताकि टैक्सपेयर्स को कोई दिक्कत न हो। यह बदलाव टैक्स भरने की प्रक्रिया को ज्यादा सहज बनाने का प्रयास है, जिससे आम आदमी का टैक्सेशन का अनुभव बेहतर हो सके।

आईटीआर भरने की तिथियों में बड़ा बदलाव

अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अधिक समय मिलेगा। सरकार ने ITR-3 और ITR-4 की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जबकि पहले यह 31 जुलाई थी। यह सुविधा उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका ऑडिट नहीं होता है। वहीं, ITR-1 और ITR-2 भरने की अंतिम तिथि अभी भी 31 जुलाई ही रहेगी। टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 31 अक्टूबर तक ही रहेगी। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को अधिक समय देना है, ताकि वे अपनी आयकर रिटर्न आसानी से और बिना दबाव के दाखिल कर सकें। ऐसा करने से टैक्स फाइलिंग का काम अधिक व्यवस्थित और समय पर हो सकेगा।

रिवाइज्ड रिटर्न भरने का नया नियम

यदि आप अपने पहले भरे हुए ITR में कोई सुधार या संशोधन करना चाहते हैं, तो अब आपके पास ज्यादा समय है। सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी आय में सुधार करने का मौका मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि समय सीमा का ध्यान रखें। वहीं, बिलेटेड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव रिटर्न सुधार प्रक्रिया को अधिक लचीला और आसान बनाने के लिए किया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स अपनी आय से संबंधित गलतियों को सही कर सकें।

TCS की दरों में बदलाव

सरकार ने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दरों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। शराब की बिक्री पर अब 1% की जगह 2% TCS लगेगा। वहीं, स्क्रैप की बिक्री पर भी TCS बढ़ाकर 2% कर दी गई है, जबकि पहले यह 1% थी। कोयला, लिग्नाइट, और आयरन ओर जैसे खनिजों की बिक्री पर भी अब 2% TCS देना होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि तेंदू पत्ते की बिक्री पर TCS को घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% था। यह बदलाव इन वस्तुओं की बिक्री से संबंधित टैक्स कलेक्शन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

विदेश यात्रा पर TCS में राहत

अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है। सरकार ने LRS (Liberalized Remittance Scheme) के तहत विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले TCS को आसान बना दिया है। अब इस पर सिर्फ 2% की समान दर लगेगी, चाहे कितनी भी रकम भेजी जाए। पहले यह 5% और 20% की दो अलग-अलग दरों पर लगता था, जिससे टैक्स की जटिलता बढ़ जाती थी। वहीं, शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजी जाने वाली रकम पर भी TCS घटाकर 2% कर दी गई है, जो पहले 5% थी। इस बदलाव से विदेश यात्रा और खर्च की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और टैक्स को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी।

शेयर बाजार में बदलाव और टैक्स

शेयर बाजार में कारोबार करने वालों के लिए यह खबर चिंता का विषय हो सकती है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ा दिया है। अब, फ्यूचर पर लगने वाला STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं, ऑप्शन पर लगने वाला STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव मार्केट में व्यापार करना पहले से महंगा हो जाएगा। इससे निवेशकों को अपने निवेश के निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लागत अब अधिक हो गई है। यह बदलाव बाजार के लेनदेन की लागत को बढ़ाने और टैक्स संग्रह को मजबूत बनाने के लिए किया गया है।

शेयर बायबैक और डिविडेंड पर बड़े बदलाव

अब कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक पर नया टैक्स लागू किया गया है। पहले इसे डिविडेंड मानकर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब शेयर बायबैक से प्राप्त रकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। प्रमोटर शेयरहोल्डर्स को अलग-अलग दरों से डिफरेंशियल बायबैक टैक्स देना होगा। जैसे, कॉरपोरेट प्रमोटर्स को 22% और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स को 30% की दर से यह टैक्स देना होगा। इसके साथ ही, डिविडेंड इनकम पर भी बड़ा बदलाव आया है। अब आप डिविडेंड कमाने के लिए किए गए ब्याज खर्च पर कोई कटौती नहीं ले सकेंगे। पहले, डिविडेंड इनकम पर प्राप्त लोन के ब्याज पर 20% तक की कटौती मिलती थी, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको अपने डिविडेंड इनकम पर टैक्स पूरी रकम के हिसाब से देना होगा, जिससे आपके निवेश का रिटर्न प्रभावित हो सकता है।