UP News: अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इन दिनों एक विवाद के केंद्र में आ गई है, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे सवाल, कर्मचारियों पर लगे कथित गबन के आरोप और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की खबरें अब राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मचा रही हैं। इस पूरे मामले में विशेष जांच दल (SIT) की टीम की अयोध्या पहुंचने से पहले ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपना पक्ष सामने रखा है।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
राम मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और मंदिर में नकद चढ़ावे के साथ-साथ दान पेटियों में भी बड़ी मात्रा में राशि जमा होती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें फैलने लगी थीं कि मंदिर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अचानक तेजी से बदल गई है। बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को मामूली वेतन मिलता है, उन्होंने महंगी जमीनें और संपत्तियां खरीदी हैं, जिससे समाज में तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई। इन खबरों ने संदेह की स्थिति पैदा कर दी, और जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। अंततः सरकार ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए SIT का गठन किया।
ट्रस्ट का पहला बयान और जांच का समर्थन
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ट्रस्ट और बैंक स्तर पर ऑडिट की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने बताया कि इसमें कई बातें सामने आईं और भ्रम की स्थिति बनी। उनका यह भी कहना था कि ट्रस्ट चाहता था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि किसी तरह का संदेह न रहे। इस उद्देश्य से ट्रस्ट के महासचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्वतंत्र SIT गठित करने का अनुरोध किया था। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 15 घंटे के भीतर तीन सदस्यीय SIT का गठन किया। गोपाल जी राव ने कहा कि ट्रस्ट जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी होगी। उनका मानना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य स्पष्ट होंगे और श्रद्धालुओं के मन में फैली शंकाएं स्वतः दूर हो जाएंगी।
जांच एजेंसियों की कार्रवाई और हिरासत
अधिकारियों के अनुसार, मंदिर में चढ़ावे की राशि की गिनती से जुड़े कर्मचारी लवकुश मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान उसके घर से करीब 10 लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। यह रकम कहां से आई और इसका स्रोत क्या है, यह जांच का मुख्य बिंदु बना हुआ है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इस धनराशि को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। इसलिए, पूरी जांच पूरी होने के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी माना जा रहा है।
गोबर के ढेर और अलमारी में नकदी का खुलासा
ग्रामिणों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान नकदी अलग-अलग स्थानों से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, वहीं कुछ नकदी गोबर के ढेर में छिपाई गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया और गांव में तहलका मचा दिया है। साथ ही, ये भी चर्चा हो रही है कि सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं, बल्कि दूसरे कर्मचारी से भी पूछताछ की जा रही है। इन दोनों की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और संबंधित कार्यों की थी।
कर्मचारियों की संपत्ति पर चर्चा: करोड़ों की संपत्ति, मामूली वेतन
मामले में सबसे अधिक चर्चा कर्मचारियों की कथित संपत्ति को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 18 से 20 हजार रुपये के बीच था, लेकिन जांच के दौरान इनकी संपत्तियों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार, एक कर्मचारी ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है, जबकि दूसरे कर्मचारी के नाम पर करीब 40 लाख रुपये के प्लॉट की चर्चा है। यह सब आय और संपत्ति के अनुपात का अध्ययन कर रही जांच एजेंसियों के लिए बड़ा संकेत है।
पिता का बचाव और ग्रामीणों की राय
लवकुश मिश्रा के पिता बच्चूलाल ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने दावा किया कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका यह भी कहना था कि उनके बेटे के घर से नकदी मिली है, लेकिन उसका मकान निर्माण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि मकान बनाने के लिए कृषि भूमि गिरवी रखी गई थी, और उसी से धन का प्रबंध हुआ है। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश जल्द हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
जांच की निगरानी और आगे की राह
तीन सदस्यीय SIT की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के आयुक्त IAS विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम में IPS अधिकारी किरन एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन भी शामिल हैं। सरकार ने SIT को सात दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपने का टारगेट है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, जो न केवल श्रद्धालुओं, बल्कि पूरे देश की राजनीति और समाज में हलचल मचा सकते हैं।
