महाराष्ट्र विधानसभा में एलपीजी संकट पर हंगामा, आदित्य ठाकरे ने सीएम से मांगा जवाब

मुख्यमंत्री से सवालों के जवाब में उठा शोर (फाइल फोटो)

संध्या समय न्यूज


Mumbai News : इजरायल-ईरान युद्ध के चलते देश में आए गैस संकट की मार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र पर पड़ी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने होटलों, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग व्यवसायों को संकट के मुंह में धकेल दिया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जबरदस्त हमला बोला और सदन में हंगामा मचा दिया।

सदन में 10 मिनट का ब्रेक

विपक्षी दलों ने गैस संकट के मद्देनजर स्थगन प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा। हालांकि, जब विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया तब मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद ही नियमित कामकाज शुरू हो सका।

आदित्य ठाकरे का हमला- ‘वड़ा पाव पर संकट’

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूरा देश और प्रदेश गैस किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन न तो केंद्र में प्रधानमंत्री कोई जवाब दे रहे हैं और न ही राज्य में मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्टीकरण आ रहा है। आदित्य ठाकरे ने सरकार की वितरण प्रणाली को ‘फेल’ करार देते हुए कहा, “मुंबई के धारावी, गोवंडी जैसे इलाकों में गैस के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। कमर्शियल गैस के अभाव में अधिकांश होटलों के मेन्यू से इडली, डोसा, उतप्पा और चाइनीज जैसे खाद्य पदार्थ गायब हो गए हैं। मुंबई की पहचान ‘वड़ा पाव’ पर भी संकट आ गया है।” उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर सदन में जवाब देने की मांग की।

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नाना पटोले ने सरकार को बताया ‘नाकामयाब

कांग्रेस नेता और विधायक नाना पटोले ने भी सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने कहा, “मुंबई और पुणे के होस्टलों में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं व कामकाजी लोग रहते हैं, जिन्हें अब भोजन और नाश्ते के संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है।”

होटल व्यवसायियों की चेतावनी

पटोले ने आगे कहा कि होटल व्यवसायियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए गए तो अगले दो से चार दिनों के भीतर हजारों होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल बंद होने को मजबूर होंगे, जिससे रोजगार पर भी गहरा असर पड़ेगा।

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