डॉलर रिजर्व बचाने के लिए फडणवीस सरकार का नया नियम लागू

Maharashtra News: देश के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने और विदेशी मुद्रा भंडार (डॉलर रिजर्व) को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ‘बचत की अपील’ को अब व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के मंत्रियों के हवाई दौरों पर संजीदगी से अंकुश लगा दिया है। अब कोई भी मंत्री बिना मुख्यमंत्री की विशेष अनुमति के हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।

आवश्यकता होने पर ही मिलेगी इजाजत

भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब हवाई यात्रा केवल ‘अत्यंत आवश्यक’ होने की स्थिति में ही की जाएगी, वह भी तभी जब इसके लिए सीएम की पूर्व मंजूरी प्राप्त हो। बावनकुले ने स्वयं को उदाहरण के रूप में पेश करते हुए बताया कि वे साल में महज कुछ ही बार हवाई यात्रा करते हैं और आधिकारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए अब ऑनलाइन बैठकों का सहारा लेते हैं।

विभागों में दिखने लगा असर, ऑनलाइन होंगी बैठकें

सीएम फडणवीस के इन निर्देशों का असर राज्य के विभिन्न विभागों में भी साफ देखा जा रहा है। मत्स्य विकास एवं बंदरगाह विभाग के मंत्री नितेश राणे ने अपने विभागीय अधिकारियों को कड़े आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब विभाग की सभी समीक्षा बैठकें केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत करना है। इसके अतिरिक्त, ईंधन की खपत को कम करने के लिए अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डॉलर भंडार बचाने की ‘कवायद’

इन कड़े नियमों और प्रतिबंधों के पीछे मुख्य वजह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखा जा रहा है। तेल, गैस, उर्वरक और सोने के आयात पर वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण भारत को अधिक डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार का यह कदम डॉलर की बचत करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सरकारी कार्यप्रणाली में बदलाव और जनता से अपील

राज्य सरकार का मानना है कि यदि मंत्री और उच्चाधिकारी स्वयं मितव्ययिता (austerity) का परिचय देंगे, तो आम जनता भी इसका अनुसरण करेगी। इसे भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक ‘एहतियाती उपाय’ माना जा रहा है।

सरकार ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से सोने की खरीद से बचें, ईंधन का संभलकर उपयोग करें और विदेश यात्राओं को टालें। प्राकृतिक खेती और स्थानीय उत्पादों के उपयोग से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार का यह रुख यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।