दिल्ली प्रदूषण पर अमन अरोड़ा का बड़ा दावा, आंकड़ों से भाजपा को घेरा

Punjab News: दिल्ली में बिगड़ती हवा की जिम्मेदारी बार-बार पंजाब के किसानों पर डाले जाने से आप पार्टी (AAP) की पंजाब इकाई के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भड़क उठे हैं। उन्होंने आज मंगलवार को केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़ों के हवाले से भाजपा से सीधा सवाल पूछा कि पंजाब की पराली का धुआं आखिर सिर्फ 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच जाता है? उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रिपोर्टें बता रही हैं कि दिल्ली की हवा में पराली का योगदान नगण्य है, फिर भी भाजपा किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है।

’20 मिनट में दिल्ली’, सवाल यही है

अमन अरोड़ा ने कहा कि जब तक भाजपा यह नहीं बताती कि पंजाब से उठा धुआं इतनी कम दूरी और समय में राजधानी तक कैसे सफर कर लेता है, तब तक किसानों पर आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों वाहनों, निर्माण कार्यों, उद्योगों और स्थानीय डस्ट पर ध्यान देना चाहिए।

पांच साल में 95 फीसदी की गिरावट

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की क्रीम्स (CREAMS) प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार और उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में जहां पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर महज 5,114 रह गई। मौजूदा सीजन में अब तक केवल 4,657 मामले दर्ज हुए हैं, जो वर्ष 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम हैं।

अमन अरोड़ा ने इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय किसानों के सहयोग और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की निरंतर मुहिम को देते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से किसानों को पराली जलाने के बजाय उसके वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक प्रबंधन के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

साइंस क्या कहती है, SAFAR और IITM का दावा

अमन अरोड़ा ने सफर (SAFAR) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि दीपावली वाले दिन 8 नवंबर को दिल्ली के PM2.5 में पराली का योगदान 7.8 फीसदी था, जो 9 नवंबर को घटकर महज 5 फीसदी रह गया। सीजन के दो दिनों को छोड़ दें तो औसत योगदान 4 से 5 फीसदी के बीच ही रहा है।

उन्होंने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के शोध, कुलकर्णी और उनके सह-लेखकों की स्टडी तथा निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) की रिपोर्टें भी गिनाईं, जो दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के बड़े योगदान की बानगी पेश करती हैं। सवाल उठा कि भाजपा इन वैज्ञानिक सबूतों को नजरअंदाज कर किसानों क्यों कठघरे में खड़ा कर रही है?

मान सरकार का पराली प्रबंधन मॉडल

अमन अरोड़ा ने बताया कि 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, FPOs और कस्टम हायरिंग सेंटरों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर दी जा चुकी हैं, जिनमें इसी साल 25,917 मशीनें शामिल हैं। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए लगभग 1.14 करोड़ टन पराली का खेतों में ही (इन-सीटू) प्रबंधन करने और 78 लाख टन पराली का खेतों से बाहर (एक्स-सीटू) वैज्ञानिक तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) के जरिए 83 औद्योगिक बॉयलर पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, 16 और लग रहे हैं। 78 पेलेट परियोजनाएं चालू हैं और 69 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 CBG संयंत्र संचालित हैं, जबकि 44 CBG परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सीसीएल बढ़ोतरी की मांग — धान खरीद पर असर न पड़े

अरोड़ा ने केंद्र सरकार से पंजाब की नकद ऋण सीमा (CCL) में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की, ताकि धान की खरीद निर्बाध जारी रहे और किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र आर्थिक सहयोग रोककर भी राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो किसान विरोधी रवैया है।