A major gift for Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। इस घोषणा के तहत, राज्य के लगभग 11 लाख 18 हजार से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत अपना खुद का पक्का मकान देने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बड़ा ऐलान गुरुवार को पटना स्थित ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित एक विशाल राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान किया गया।
पक्की छत की चाबी और नई उम्मीदों की गारंटी
इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से राज्यभर से आए हुए लाभुकों को उनके नवनिर्मित पक्के घरों की चाबियां वितरित कीं। इस खुशी के मौके पर कुल 2 लाख 35 हजार परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपी गई, जिससे उनके चेहरों पर खुशी के अद्भुत दृश्य देखने को मिले। वहीं, जिन परिवारों के घर अभी बनने हैं, उन्हें नए आवास निर्माण के आधिकारिक स्वीकृति पत्र भी इसी मंच से प्रदान किए गए।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार को 11.18 लाख नए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “बिहार की कोई भी बहन अब कच्चे मकान में नहीं रहेगी। आज जो 11.18 लाख घरों की स्वीकृति दी गई है, उसके बाद भी यदि कोई पात्र परिवार बच जाता है, तो सर्वे के माध्यम से उन्हें भी ढूंढा जाएगा और उनके लिए भी पक्का मकान का निर्माण कराया जाएगा।”
जीविका दीदियों के लिए ‘भारत सरकार हाट’ का वादा
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक और अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में ‘जीविका दीदियों’ (Jeevika Didi) द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ‘भारत सरकार हाट’ की स्थापना करेगी। यह हाट ‘वोकल फॉर लोकल’ (Vocal for Local) की प्रधानमंत्री की अवधारणा को साकार करेगा, जहां ग्रामीण महिलाओं के हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों को सीधे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार
कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य बिहार के किसानों के लिए भी इस कार्यक्रम में एक बड़ी राहत भरी खबर आई। शिवराज चौहान ने घोषणा की कि अब बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसलों की नुकसानी से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पर्यटन से जोड़ा आग्रह
इस खास अवसर पर मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक विशेष मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बिहार धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। यहां देश-विदेश से पर्यटकों का भारी आगमन होता है। सीएम चौधरी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों (जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा आदि) पर बड़े पैमाने पर आधुनिक ‘हाट’ (मार्केट प्लेस) के निर्माण में केंद्र का वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि इन पर्यटन हाटों के माध्यम से जीविका दीदियों और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों का एक विशाल बाजार मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
‘वंदे मातरम’ और ‘जंगल राज’ का मुद्दा गरमाया
इस विकासात्मक कार्यक्रम के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें पार्टी ने ‘वंदे मातरम’ गीत के पूरे पदों को गाने से इनकार कर दिया था। शिवराज ने कहा, “कांग्रेस ने वंदे मातरम गाने से इनकार करके न केवल देश, बल्कि भारत के संविधान और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का घोर अपमान किया है। इस देश की जनता और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस को वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा और गाना भी चाहिए।”
इसके साथ ही उन्होंने तीखे शब्दों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर भी प्रहार किया। शिवराज ने कहा, “राजद के शासनकाल में बिहार की जनता ने जंगल राज के दिन देखे हैं। उस समय भ्रष्टाचार और अपराध की परवाह चरम पर थी, लेकिन आज के समय में बिहार एनडीए की सरकार के कारण विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है और गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है।”
