Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य फोकस एनडीएमसी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, काम-काज की चुनौतियों को दूर करने और नागरिक सेवाओं की असरदार डिलीवरी को सुनिश्चित करने पर था।
एलजी ने बैठक में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र होने के नाते एनडीएमसी को सेवा वितरण के ऐसे मानक स्थापित करने चाहिए, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बनें। यहां उन अहम मुद्दों पर एक नजर है, जिन पर बैठक में चर्चा हुई:
बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने पर जोर
बैठक में एलजी ने एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए अधिकारियों को बिजली शुल्क को तर्कसंगत बनाने के उपायों की जांच करने के सख्त निर्देश दिए। उनका मानना है कि इससे निवासियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में कमी आएगी। एलजी के इस रुख से आने वाले समय में लुटियंस दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली सस्ती होने की उम्मीद जगी है।
Reviewed the status and progress of key initiatives and ongoing works undertaken by the New Delhi Municipal Council (NDMC) in a meeting with the Chairman, NDMC. The discussion focused on addressing operational challenges, augmenting infrastructure, and ensuring the effective… pic.twitter.com/fMfffclsQv
— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 15, 2026
खान मार्केट और कनॉट प्लेस को बनाया जाएगा ‘पैदल यात्री अनुकूल’
शहर के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों खान मार्केट और कनॉट प्लेस (CP) में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उपराज्यपाल ने इन्हें ‘पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली’ (पैदल चलने वालों के अनुकूल) बनाने की योजना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन हाई-फुटफॉल वाले इलाकों का बुनियादी ढांचा इस तरह विकसित होना चाहिए कि पैदल चलने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिले।
कचरा प्रबंधन के लिए अब ग्लोबल तकनीक का सहारा
स्वच्छता को लेकर सख्त नजरिया अपनाते हुए एलजी ने कचरा प्रबंधन में उन्नत तकनीकों और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कूड़े के प्रभावी निस्तारण, धूल नियंत्रण और सड़कों की समय पर मरम्मत को लगातार प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही, नागरिकों और मीडिया द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का समाधान तय ‘टर्नअराउंड टाइम’ के भीतर होना अनिवार्य है।
शिक्षा को मजबूत करने के लिए ‘सहयोगी मॉडल’ पर जोर
उपराज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अभिनव पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ‘चैंबर्स ऑफ कॉमर्स’ (व्यापार मंडल), सिविल सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को इसमें साझेदार बनाया जाएगा। इस सहयोगी मॉडल से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और पठन-पाठन की गुणवत्ता में काफी सुधार होने की उम्मीद है।
अधिकारियों को जवाबदेही और पारदर्शिता की कड़ी हिदायत
बैठक के दौरान एलजी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि काम-काज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव और जलभराव जैसी तत्काल समस्याओं के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा।
अपने संदेश को स्पष्ट करते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि शासन तभी सफल है जब वह नागरिक-केंद्रित हो। एनडीएमसी को जमीनी हकीकत और सेवाओं की उपलब्धता के बीच के अंतर को खत्म करना होगा। प्रशासन को फीडबैक के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहना चाहिए। इस बैठक का मूल संदेश साफ था कि एनडीएमसी को सिर्फ एक सेवा प्रदाता संस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि देश की एक ‘मॉडल अर्बन बॉडी’ के रूप में उभरना होगा।
