Japan National Intelligence Bureau: द्वितीय विश्वयुद्ध के खत्म होने के लगभग आठ दशक बाद, जापान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला लिया है। जापानी संसद (डायट) ने एक केंद्रीय राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो (National Intelligence Bureau) को मंजूरी दे दी है। यह कदम जापान के सुरक्षा इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है।
लगभग 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती बजट के साथ बनने वाली इस एजेंसी का मकसद देश की टूटी-फूटी खुफिया व्यवस्था को एक छत्र के नीचे लाना है। लेकिन अचानक ऐसा बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह क्या है? और आखिर वह कौन सी ताकतें हैं, जिनसे डरकर जापान ने अपनी सदियों पुरानी शांतिवादी नीति को बदलना पड़ रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं।
अनुच्छेद 9 और अमेरिका पर निर्भरता का दौर
साल 1947 में युद्ध के बाद जब जापान ने अपना नया संविधान अपनाया, तो उसके अनुच्छेद 9 (Article 9) में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि जापान युद्ध को कभी नहीं अपनाएगा और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। इस नीति के चलते दशकों तक जापान अपनी विदेशी खुफिया जानकारी और रणनीतिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका (US) पर निर्भर रहा।
जापान के पास पहले से ही विभिन्न मंत्रालयों—जैसे कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पुलिस विभाग—के अंतर्गत खुफिया अधिकारी काम कर रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि इन सबके बीच जानकारी साझा करने का कोई आधिकारिक और केंद्रीकृत मंच नहीं था। नतीजतन, कई बार महत्वपूर्ण इनपुट्स आपस में घुल जाते थे या समय पर एक्शन नहीं लिया जा पाता था। नए ‘नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो’ का जन्म इसी कमी को दूर करने के लिए हो रहा है।
जापान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
पूर्वी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ, जापान के सामने तीन प्रमुख खतरे हैं, लेकिन इनमें से एक को टोक्यो अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानता है:
- चीन (सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती): वर्तमान में जापान के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। जापान को पूर्वी चीन सागर (East China Sea) में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से गहरी चिंता है। इसके अलावा, ताइवान को लेकर चीन का बढ़ता दबाव और जापान के नियंत्रण वाले कुछ द्वीपों (जैसे सेंकाकू द्वीप समूह) को लेकर चल रहे क्षेत्रीय विवाद ने टोक्यो की नींद उड़ा रखी है।
- रूस (औद्योगिक जासूसी का खतरा): यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस का रुख जापान के लिए और चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जापान के कमजोर जासूसी-रोधी कानूनों का फायदा उठाकर रूसी खुफिया नेटवर्क जापान के एडवांस्ड (उन्नत) औद्योगिक क्षेत्र को अपना निशाना बना रहे हैं। तकनीकी चोरी और गोपनीय जानकारी लीक होना जापान के लिए बड़ी समस्या बन गई है।
- उत्तर कोरिया (सीधी सैन्य चुनौती): किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के परीक्षण कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया द्वारा छोड़ी जाने वाली कई मिसाइलें सीधे जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं, जिससे वहां की जनता में भय और सरकार में चिंता का माहौल बना रहता है।
80 साल बाद यह बदलाव क्यों जरूरी हो गया?
दूसरे विश्व युद्ध के समय युद्ध का मतलब सिर्फ सीमा पर टैंक और हथियार लगाकर लड़ना था। लेकिन 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। आज के समय में दुश्मन सीधा हमला करने से पहले साइबर अटैक (Cyber Warfare), डिजिटल निगरानी, फेक न्यूज और गलत सूचनाओं के जरिए देश की आंतरिक व्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करता है।
जापानी अधिकारियों को अब एहसास हो गया है कि पुराना और बिखरा हुआ खुफिया तंत्र इन आधुनिक और अदृश्य खतरों से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित होगा। नई खुफिया एजेंसी के बन जाने से जापान न केवल साइबर हमलों का जवाब दे सकेगा, बल्कि अपने संवेदनशील तकनीक को चोरी होने से भी बचा सकेगा।
