UP News: ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच देश भर में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश में गैस की कालाबाजारी और गोदामों में घपले को लेकर प्रशासन ने अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की है। इस दौरान 177 FIR दर्ज की गई हैं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई में तेजी ला दी है। सूबे में 4,108 डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिलीवरी पर पैनी नजर रखी जा रही है। सरकार का साफ़ संदेश है कि गैस संकट की अफवाहों के बीच किसी भी किस्म की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालाबाजारी में लिप्त 185 लोगों पर अभियोजन दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें : ‘भूत बंगला’ का नया गाना ‘तू ही दिसदा’ रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज ने बिखेरा जादू
24 घंटे कंट्रोल रूम और सख्त निगरानी
सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। जिलों में भी निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। विशेष रूप से कॉमर्शियल सिलेंडरों के 20% आवंटन पर सख्ती दिखाई जा रही है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। नियम तोड़ने वाले डीलर्स और एजेंटों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
बलिया में उजागर हुआ बड़ा घोटाला
इस अभियान के तहत बलिया जिले में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक बड़ा राज उजागर हुआ है। बांसडीह क्षेत्र की HP रूद गैस एजेंसी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। जांच में सामने आया कि एजेंसी के स्टॉक से 1,015 भरे हुए गैस सिलेंडर गायब थे, जबकि रिकॉर्ड में दिख रहे 55 खाली सिलेंडर की जगह वहां 635 खाली सिलेंडर मिले।
कैसे हुआ खुलासा?
उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि एजेंसी संचालक बिना बुकिंग के सिलेंडर डिलीवर कर रहे थे और कालाबाजारी में लिप्त हैं। इस पर जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की। डीडीओ और डीएसओ की रिपोर्ट में एजेंसी संचालक राजीव पांडे की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद बांसडीह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सरकार की सख्त लकीर
योगी सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के कारण अगर आपूर्ति प्रभावित भी हो, तो किसी को भी इसका गलत फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन की पैनी निगरानी जारी रहेगी ताकि आम जनता को रसोई गैस की समस्या का सामना न करना पड़े।
