UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और समय-सारिणी पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर विचार हुआ और सरकार ने कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
पंचायत राज कानून में संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह अवधि 26 नवंबर को पूरी होने वाली थी। मौजूदा अधिनियम में प्रशासक नियुक्त करने की अधिकतम अवधि छह महीने होने के कारण इसे आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक या समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर अगली प्रक्रिया तय होगी। आयोग का गठन पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए किया गया है। संशोधन और आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पंचायत चुनाव पर क्या हो सकता है असर?
यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ने की आशंका के पीछे प्रशासकों के कार्यकाल और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व के अध्ययन से जुड़ी प्रक्रिया अहम है। अध्यादेश का उद्देश्य कार्यकाल की समय-सीमा में बदलाव करना बताया गया है, ताकि आयोग की रिपोर्ट मिलने तक प्रशासनिक व्यवस्था जारी रह सके। हालांकि, चुनाव की नई तारीखों या विस्तृत कार्यक्रम के बारे में उपलब्ध सामग्री में कोई घोषणा नहीं दी गई है। इसलिए चुनाव कब होंगे, इसे लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने तक किसी तारीख को निश्चित नहीं माना जाना चाहिए।
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नियमावली
कैबिनेट बैठक में वक्फ संपत्तियों से कथित अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव भी रखा गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। नियमावली के क्रियान्वयन, कार्रवाई की प्रक्रिया और संबंधित विभागों की भूमिका का पूरा विवरण आधिकारिक अधिसूचना में सामने आएगा।
नोएडा में यू हब के लिए 281 करोड़ रुपये
बैठक में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड पर यू हब भवन बनाने के लिए 281 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। यह फैसला भवन निर्माण और परियोजना की समय-सीमा से जुड़ा है।
आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन का हस्तांतरण
आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। इसके लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। प्रस्तावित स्टेडियम से क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है। निर्माण की लागत और काम शुरू होने की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।
सहकारी महाविद्यालय के लिए 4.5 हेक्टेयर जमीन
राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ की 4.5 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। महाविद्यालय की स्थापना, पाठ्यक्रम और संचालन से जुड़े आगे के विवरण संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाने की अपेक्षा है।
हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को सहायता
महिला सशक्तिकरण के तहत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई। नई उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जघन्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी। पात्रता, आवेदन और सहायता की श्रेणियों की पुष्टि नई नियमावली से की जानी चाहिए।
जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में संशोधन
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी। पहले प्रत्येक तहसील में बायो ऊर्जा संयंत्र लगाने के प्रावधान का उल्लेख था। संशोधित व्यवस्था में संयंत्रों की संख्या के बजाय क्षमता और संबंधित जिले की उपलब्ध बायोमास क्षमता को आधार बनाया जाएगा। इससे परियोजनाओं का चयन स्थानीय संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।
पर्यटन नीति-2022 में बदलाव के तहत कृषि पर्यटन, व्यंजन पर्यटन, परंपरा इकाइयों, फार्म स्टे, ग्रामीण होमस्टे और ढाबों से संबंधित परिभाषाओं में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों की श्रेणियों को स्पष्ट करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को नीति के दायरे में लाना बताया गया है।


























