Delhi News:दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से लोगों को अभी पूरी राहत नहीं मिली है। हालांकि, बीते दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। इस स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज करने, प्रभावित इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली और NCR में आज कितना रहा AQI?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के जारी आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 212 दर्ज किया गया। यह ‘खराब’ श्रेणी में आता है। NCR के दूसरे शहरों में भी वायु गुणवत्ता पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद का AQI 195, नोएडा का 182 और ग्रेटर नोएडा का 206 रहा। इन शहरों के स्तर में अंतर जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर क्षेत्र के कई हिस्सों में हवा साफ नहीं कही जा सकती। आंकड़े पिछले दिनों की तुलना में आंशिक सुधार दिखाते हैं, पर प्रदूषण का बना रहना स्वास्थ्य और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए चिंता का कारण है।
ICCC में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में बैठक की। इसमें सरकार के मंत्री और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी में चल रहे प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करना और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बेहतर बनाना था।
अधिकारियों ने जमीन पर लागू किए जा रहे कदमों और उनके असर पर चर्चा की। बैठक में प्रदूषण के हॉटस्पॉट और अधिक प्रभावित इलाकों की पहचान कर वहां निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर समस्या सामने आने पर कार्रवाई में देरी न हो और नियमों के पालन की नियमित जांच की जाए।
सरकारी निर्देशों में धूल नियंत्रण, पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल को तेज करने पर भी ध्यान दिया गया। इन उपायों का मकसद सड़कों और निर्माण गतिविधियों से उठने वाली धूल को कम करना है। साथ ही, विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखने और कार्रवाई की निगरानी करने को कहा गया।
नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। प्रशासन को निर्माण स्थलों, सड़क किनारे धूल, खुले में कचरा जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि, किसी भी कार्रवाई का असर तभी व्यापक होगा जब निरीक्षण नियमित हो और शिकायतों पर समय से प्रतिक्रिया दी जाए।
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी ताकत से जारी है। अब कार्रवाई और तेज होगी। आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सभी संबंधित विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क की धूल हो, निर्माण कार्य से फैलने वाला प्रदूषण हो या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो।
कल ही हमारी कैबिनेट PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ मंजूर किए हैं। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं। न काम की रफ्तार कम होगी, न कार्रवाई में कोई ढील दी जाएगी।बैठक में कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, डॉ. पंकज कुमार सिंह जी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 18, 2026
सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया है। स्थानीय निकायों, संबंधित सरकारी विभागों और निगरानी व्यवस्था के बीच सूचना साझा करना प्रभावित इलाकों में त्वरित कदम उठाने में मदद कर सकता है।
प्रदूषण के बीच लोगों के लिए सावधानी
AQI में मामूली गिरावट को हवा पूरी तरह साफ होने का संकेत नहीं समझना चाहिए। प्रदूषण का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता; बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। बाहर की हवा खराब होने पर स्थानीय प्रशासन या स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर अमल करना बेहतर है।
नागरिक भी धूल और धुएं को कम करने में सहयोग कर सकते हैं—जैसे अनावश्यक वाहन यात्राओं से बचना, वाहन साझा करना और कचरा न जलाना। ये कदम अकेले क्षेत्रीय प्रदूषण समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन व्यापक नियंत्रण प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं।

























