Demand for a Muslim Chief Minister in UP: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कई राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के वोट की बात तो करती हैं, लेकिन उनके मुताबिक समुदाय के हितों के लिए ठोस कदम नहीं उठातीं।
मीडिया से बातचीत में रशीदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में भी चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका पर चर्चा होती है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल समेत विपक्षी दलों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टियां मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती हैं।
‘इस बार यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए’
मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुसलमान लंबे समय से अलग-अलग दलों को समर्थन देते आए हैं। उनके मुताबिक, अब समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “तमाम पार्टियों को जब 65 साल से, 80 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, तो इस बार हमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए।”
रशीदी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी मांगों और मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं देतीं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव से पहले विभिन्न दलों की रणनीति और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाएं जारी हैं।
विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप
रशीदी के अनुसार, कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी सहित कई दल मुसलमानों के वोट को अपनी राजनीतिक ताकत बताते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये पार्टियां लंबे समय से मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करती रही हैं, तो फिर राजनीतिक नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदाय को पर्याप्त जगह क्यों नहीं मिली।
उनकी टिप्पणी को मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह रशीदी का राजनीतिक बयान और आरोप है। संबंधित दलों की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह आगे की राजनीतिक चर्चा में स्पष्ट होगा।
बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सपा नेतृत्व की आलोचना
मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना को लेकर उन्हें ‘मुल्ला मुलायम’ कहा गया और मुसलमानों ने पार्टी को समर्थन दिया। रशीदी का आरोप है कि इसके बावजूद बाद में बाबरी मस्जिद का मुद्दा संसद या राजनीतिक मंचों पर उस तरह नहीं उठाया गया, जैसी समुदाय को उम्मीद थी।
उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी सरकारों और अखिलेश यादव के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के बावजूद बाबरी मस्जिद का सवाल प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ाया गया। रशीदी ने इस मुद्दे को मुसलमानों के लिए अहम बताते हुए कहा कि समुदाय को केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।


























