Bihar News:बिहार में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में फिलहाल 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं और जल्द ही 5 और मिलें शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बंद पड़ी पुरानी मिलों को फिर से चालू करने के साथ नई चीनी मिलें स्थापित करना है। इससे गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिलने, किसानों की आय बढ़ने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मंगलवार, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय से ‘गन्ना विकास रथ-2026’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सभी जिलों के लिए तैयार किए गए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर किसानों तक गन्ने की खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं का संदेश पहुंचाएंगे।
गांवों तक पहुंचेगी गन्ने की आधुनिक खेती की जानकारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गन्ना उत्पादन बढ़ाना और बिहार के चीनी उद्योग को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ के संकल्प के साथ शुरू किया गया यह अभियान किसानों को खेती के बेहतर तरीकों से जोड़ने का प्रयास है।
गन्ना विकास रथों के जरिए किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों, वैज्ञानिक खेती की पद्धतियों और जैविक खाद के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। अभियान का मकसद है कि उपयोगी जानकारी केवल दफ्तरों या बैठकों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे किसानों के गांवों तक पहुंचे। जागरूकता से किसान बेहतर तरीके अपनाकर उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों और प्रमाणित बीज पर सहायता की जानकारी
अभियान में गन्ना यंत्रीकरण योजना और कृषि यंत्रों की खरीद पर उपलब्ध अनुदान की जानकारी भी दी जाएगी। किसानों को बताया जाएगा कि खेती के काम में मशीनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और संबंधित सहायता के लिए किन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित गन्ना बीज पर मिलने वाली सहायता की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार नए इलाकों में गन्ने की खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को निशुल्क गन्ना बीज उपलब्ध कराने की योजना के बारे में भी जागरूक करेगी। इससे उन क्षेत्रों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जहां अब तक इसका रकबा सीमित रहा है।
गन्ना ID और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट से डिजिटल मदद
किसानों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार डिजिटल माध्यमों पर भी जोर दे रही है। इसी प्रयास के तहत ‘गन्ना ID’ और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है। इनके माध्यम से किसान गन्ने की खेती और सरकारी सेवाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल सुविधा के साथ-साथ किसान गोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक भी जागरूकता अभियान का हिस्सा होंगे। इन माध्यमों से किसानों को योजनाओं की जानकारी सरल तरीके से देने और लाभ लेने की प्रक्रिया समझाने की कोशिश की जाएगी। गन्ना विकास रथ, किसान बैठकों और डिजिटल सेवाओं को मिलाकर अभियान को अलग-अलग स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की योजना है।
चीनी मिलों के विस्तार से ग्रामीण रोजगार की उम्मीद
मुख्यमंत्री के मुताबिक गन्ने की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। राज्य में चल रही 10 चीनी मिलों के अलावा 5 और मिलें शुरू करने की तैयारी तथा पुरानी बंद मिलों को फिर से चालू करने की योजना उद्योग के विस्तार की दिशा में अहम कदम है।
संवाद, मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी जिलों के लिए किसानों की समृद्धि और गन्ना खेती के विस्तार के लिए “गन्ना विकास रथ-2026” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी हर किसानों तक पहुँचेगी।
#GannaVikasRath2026 #SamriddhBihar #ViksitBharat https://t.co/7yrJpn1wgE
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 17, 2026
चीनी मिलों की संख्या और क्षमता बढ़ने से गन्ने की खरीद और प्रसंस्करण को गति मिल सकती है। इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। मिलों से जुड़ी गतिविधियां परिवहन, श्रमिक सेवाओं और स्थानीय कारोबार को भी सहारा दे सकती हैं। हालांकि, इस योजना का वास्तविक असर मिलों की शुरुआत, संचालन और किसानों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच पर निर्भर करेगा।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गन्ना विकास रथ-2026 के जरिए सरकार ने गन्ना खेती का दायरा बढ़ाने, किसानों को तकनीकी और डिजिटल सहायता देने तथा चीनी उद्योग को मजबूत करने का लक्ष्य सामने रखा है।


























