Allahabad High Court’s stern stance: न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होती है और इस रीढ़ को मजबूती प्रदान करने वाले अधिवक्ता हैं। लेकिन, जब इसी पेशे में अपराधी मनोवृत्ति वाले लोगों या फर्जी योग्यता वाले लोगों की घुसपैठ शुरू हो जाए, तो आम जनमानस का न्यायपालिका से विश्वास डगमगाने लगता है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में वकालत के पेशे में बढ़ते अपराधीकरण और जाली डिग्रीधारकों की भरमार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस गिरती हुई प्रवृत्ति पर तुरंत लगाम नहीं कसी गई, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग है अधिवक्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने एक महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिवक्ता को केवल अपने मुवक्किल (क्लाइंट) का प्रतिनिधि माना जाना भ्रामक है। वास्तव में, वकील न्याय वितरण प्रणाली के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसे में उनके पेशेवर आचरण और कामकाज की शुचिता बनाए रखना महज़ बार कौंसिल का ही नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका की साझी जिम्मेदारी बन जाती है।
चौंकाने वाले आंकड़े: 40 से ज्यादा मामलों वाले भी कर रहे प्रैक्टिस
प्रस्तुत मामले की गहन समीक्षा के दौरान सामने आए आंकड़े किसी भी सुधी नागरिक के लिए चिंताजनक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में वर्तमान में लगभग 5.14 लाख सक्रिय अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से 4157 वकीलों के खिलाफ कुल 5056 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 418 अधिवक्ताओं पर तीन या उससे अधिक गंभीर मुकदमे लंबित हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं, जिनके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक केस दर्ज होने के बावजूद भी वे खुलेआम अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्याय का पहरा दे रहे हैं।
कैसे शुरू हुई कार्रवाई?
दरअसल, यह मामला मोहम्मद कफील की एक याचिका से जुड़ा हुआ है। याची ने इटावा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा पुलिस अधिकारियों को अदालत में तलब करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया, लेकिन इस सुनवाई के दौरान उभरे कुछ ऐसे सवाल जिन्होंने हाईकोर्ट को सीधे बार कौंसिल की कार्यप्रणाली और वकीलों के आपराधिक इतिहास पर नज़र गड़ाने के लिए मजबूर किया।
‘संस्थागत और नैतिक संकट’ का संकेत
अपने निर्णय में न्यायमूर्ति दिवाकर ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद ये तथ्य सिर्फ प्रशासनिक चूक या लापरवाही नहीं हैं, बल्कि यह कानूनी पेशे में गहरे संस्थागत और नैतिक संकट का संदेश देते हैं। हाईकोर्ट ने साफ लिफाफा रखते हुए कहा कि गैंगस्टर, माफिया, आदतन अपराधी और जाली शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों का वकालत में आना न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए सीधा खतरा है।
हाईकोर्ट के कड़े निर्देश और अगले कदम
इस गंभीर मसले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कई सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं:
- 105 फर्जी डिग्रीधारकों पर कार्रवाई: हाईकोर्ट ने यूपी बार कौंसिल को निर्देश दिया है कि वह 105 उन अधिवक्ताओं के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कराए, जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। इन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण जैसी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना अनिवार्य होगा।
- जघन्य अपराधों वाले वकीलों की लाइसेंस रद्दी: उन अधिवक्ताओं के खिलाफ जिनके खिलाफ हत्या, दुष्कर्म, लूट जैसे जघन्य अपराधों में अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो चुका है, उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। जरूरत पड़ने पर उनके वकालत करने के लाइसेंस को निलंबित (Suspend) किया जाएगा।
- विस्तृत रिपोर्ट तलब: अदालत ने राज्य के डीजीपी, डीजीपी (अभियोजन), यूपी बार कौंसिल और रजिस्ट्रार (फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स) से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- सूचना आदान-प्रदान की नई व्यवस्था: ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, हाईकोर्ट ने एक तंत्र विकसित करने को कहा है। इसके तहत जिला न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और बार कौंसिल के बीच नियमित रूप से जानकारी साझा की जाएगी। अगर किसी वकील के खिलाफ कोई गंभीर एफआईआर दर्ज होती है, तो उसकी सूचना तुरंत बार कौंसिल तक पहुंचेगी, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
उत्तर प्रदेश की कानूनी फौज को सफाई अभियान चलाने का एक संदेश है। बार कौंसिल को अब अपनी नींद से जागना होगा और अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन पारदर्शी तरीके से करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कानून का बाजार उन लोगों के हाथ में चला जाएगा, जो खुद कानून की ताक पर खड़े हैं, जो लोकतंत्र के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है।
