जनता की लड़ाई या नेताओं की सत्ता भूख?

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि उसके उद्देश्य कितने स्पष्ट हैं और नेतृत्व जनहित के प्रति कितना ईमानदार है। जब जनता के वास्तविक सवाल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की पृष्ठभूमि बन जाते हैं, तब आंदोलन की दिशा और उसकी नीयत दोनों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

लोकतंत्र की खूबसूरती केवल चुनाव कराने, सरकार बनाने और सत्ता हस्तांतरित करने में नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने में भी निहित है। किसी नागरिक को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने, प्रशासनिक निर्णयों का विरोध करने और अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी से प्रमाणित होती है कि वह अपने आलोचकों की आवाज कितनी सहजता से सुनती है। मगर इस अधिकार के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। विरोध का उद्देश्य जनसमस्याओं का समाधान होना चाहिए, न कि हर सामाजिक असंतोष को राजनीतिक टकराव में बदल देना।

कॉकरोज जनता पार्टी और उसके समर्थन में सक्रिय विपक्षी नेताओं की राजनीति को इसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता है। किसी आंदोलन में लोगों की भागीदारी, नारों की तीव्रता, नेताओं की मौजूदगी और मीडिया में मिलने वाली सुर्खियां अपने आप में उसकी नैतिक सफलता का प्रमाण नहीं हैं। असली प्रश्न यह है कि आंदोलन किस मांग को लेकर शुरू हुआ, उसका नेतृत्व उस मांग के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहा और क्या प्रदर्शन के बाद आम नागरिक की समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया?

यदि किसी आंदोलन की शुरुआत एक मुद्दे से होती है और कुछ ही समय बाद उसका केंद्र राजनीतिक प्रतिष्ठा, दलगत आरोप-प्रत्यारोप तथा सत्ता विरोधी शक्ति प्रदर्शन बन जाता है, तो उसके मूल उद्देश्य पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। जनांदोलन जनता के लिए होते हैं। उन्हें राजनीतिक दलों की रणनीतिक जरूरतों का साधन बना देना लोकतांत्रिक राजनीति की एक गंभीर कमजोरी है।

यदि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के हिरासत में लिया, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि आम नागरिकों को केवल संदेह के आधार पर परेशान किया गया, तो यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। कानून लागू करने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्षता, संयम और संवैधानिक मर्यादा का पालन करें। सरकार या प्रशासन की आलोचना को अपने आप कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है।

लेकिन दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं कि आंदोलन से जुड़े प्रत्येक राजनीतिक दावे को बिना जांच के सही मान लिया जाए। लोकतंत्र में पुलिस से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों और उनके राजनीतिक समर्थकों से भी यह अपेक्षा होनी चाहिए कि वे अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करें।

यहीं कॉकरोज जनता पार्टी और विपक्ष की राजनीति की परीक्षा होती है। क्या उनका लक्ष्य किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजना है, या वे ऐसी घटनाओं के माध्यम से राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं? क्या उनका जोर संबंधित प्रक्रिया की कमियों को प्रमाणों के साथ सामने लाने पर है, या उनका उद्देश्य केवल विरोध को अधिकतम दृश्यता देना है?

इन सवालों का उत्तर किसी पार्टी के नाम, किसी नेता के भाषण अथवा किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके आचरण और तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत नहीं

भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी विश्वसनीयता स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी चुनाव व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सही मतदाता सूची के बिना निष्पक्ष चुनाव की कल्पना अधूरी रहती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि किसी पात्र नागरिक का नाम अनुचित ढंग से सूची से बाहर न हो और किसी व्यक्ति को अपने मताधिकार के प्रयोग में अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इसलिए मतदाता सूची में सुधार की किसी भी प्रक्रिया को न तो बिना समीक्षा के पूरी तरह निर्दोष घोषित किया जा सकता है और न ही पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में उसे व्यापक षड्यंत्र करार दिया जा सकता है। दोनों ही दृष्टिकोण लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करते हैं।

यदि कॉकरोज जनता पार्टी या विपक्षी दलों को निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि समस्या कहां है। कितने पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए? किन क्षेत्रों में शिकायतें सामने आईं? क्या संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गईं? क्या प्रभावित नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत राहत मिली? क्या किसी स्वतंत्र जांच या न्यायिक सुनवाई में अनियमितताओं की पुष्टि हुई?

ऐसे सवालों के जवाब राजनीतिक भाषणों से नहीं, आंकड़ों और स्वतंत्र जांच से मिलेंगे

इसी तरह निर्वाचन आयोग को भी केवल अपने संवैधानिक दर्जे का हवाला देकर आलोचना से मुक्त नहीं माना जा सकता। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा उनकी जवाबदेही और निष्पक्ष कार्यप्रणाली से मजबूत होती है। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर नागरिकों में वास्तविक आशंका है, तो उसका समाधान स्पष्ट जानकारी, प्रभावी शिकायत निवारण और पारदर्शिता से किया जाना चाहिए।

विपक्ष का दायित्व अनियमितताओं को उजागर करना है, जबकि आयोग का दायित्व निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

किसी भी टिप्पणी का मूल्यांकन उसके तथ्यों, संदर्भ और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके संवैधानिक संस्थानों को अपना काम स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है। साथ ही, मानवाधिकारों, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता और विधिसम्मत पुलिस कार्रवाई जैसे प्रश्न सार्वभौमिक महत्व रखते हैं।

यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का आकलन अधूरा है, तो भारत उसके तथ्यों और निष्कर्षों को चुनौती दे सकता है। यदि उसकी टिप्पणियों में किसी घटना का संदर्भ छूट गया है, तो सरकार को उस संदर्भ को प्रमाणों सहित सामने रखना चाहिए। लेकिन प्रभावी कूटनीतिक उत्तर वही होता है जो तथ्यों पर आधारित हो और जिसकी विश्वसनीयता तर्क से स्थापित हो।

इसी कसौटी पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निष्पक्षता भी परखी जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कथित दमन, बलूचिस्तान में मानवाधिकार संबंधी शिकायतों और पाकिस्तान में राजनीतिक बंदियों की परिस्थितियों जैसे मामलों पर यदि किसी संस्था की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर या अपर्याप्त दिखाई देती है, तो उस असमानता पर सवाल उठाना उचित है। इसी प्रकार यूरोप या अमेरिका में पुलिस कार्रवाई, प्रवासियों के साथ व्यवहार और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को लेकर भी समान मानदंड लागू होने चाहिए।

मानवाधिकारों का सिद्धांत किसी देश की सीमा, राजनीतिक मित्रता या वैचारिक सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकता। यदि किसी संस्था का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा है, तो उसे सभी संबंधित मामलों में प्रमाणों के आधार पर समान गंभीरता दिखानी चाहिए।

लेकिन इस तर्क का इस्तेमाल घरेलू प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा से बचने के लिए भी नहीं होना चाहिए। विदेश में हुई किसी कथित ज्यादती का उल्लेख भारत में पुलिस के आचरण से जुड़े सवालों का अपने आप उत्तर नहीं बन जाता। हर मामले की जांच उसके तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। यही निष्पक्षता का वास्तविक अर्थ है।

लेकिन विपक्ष की विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब उसका विरोध मुद्दा आधारित हो। केवल सरकार के प्रत्येक निर्णय का विरोध करना, हर प्रशासनिक कदम को राजनीतिक षड्यंत्र बताना और प्रत्येक विवाद में सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाशना विपक्ष को जनता की वास्तविक समस्याओं से दूर कर सकता है।

कॉकरोज जनता पार्टी सहित विपक्षी राजनीति में सक्रिय दलों को यह समझना होगा कि जनता के आक्रोश के साथ खड़ा होना और उस आक्रोश का राजनीतिक उपयोग करना दो अलग बातें हैं। पहला लोकतांत्रिक दायित्व हो सकता है, जबकि दूसरा राजनीतिक अवसरवाद में बदल सकता है।

यदि किसी आंदोलन की शुरुआत युवाओं की शैक्षणिक समस्याओं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार या रोजगार संबंधी चिंताओं से हुई है, तो उसके नेतृत्व की प्राथमिकता उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यदि बाद में आंदोलन का केंद्र निर्वाचन आयोग, किसी संवैधानिक पदाधिकारी के इस्तीफे या दलगत संघर्ष पर स्थानांतरित हो जाता है, तो यह पूछना स्वाभाविक है कि मूल मांगों का क्या हुआ।

यह संभव है कि किसी सामाजिक आंदोलन के दौरान अनेक नए मुद्दे सामने आएं। लोकतांत्रिक आंदोलनों का विस्तार अपने आप में अनुचित नहीं है। परंतु हर नए मुद्दे के जुड़ने के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ती है। उसे स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-सी मांग मूल है, कौन-सा प्रश्न बाद में जुड़ा है और किस विषय पर किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है।

राजनीतिक दल आंदोलन को संसाधन, मंच और सार्वजनिक समर्थन दे सकते हैं। लेकिन यदि इन सुविधाओं के बदले आंदोलन को अपना स्वतंत्र चरित्र छोड़ना पड़े, तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। युवाओं की भागीदारी को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दृश्य बनाने के बजाय उनके प्रश्नों को नीति और संस्थागत सुधार तक पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण है।

जेपी आंदोलन से मिलने वाला सबक

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1974 का जयप्रकाश नारायण आंदोलन एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है। उस दौर में भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रशासनिक अव्यवस्था और राजनीतिक असंतोष ने व्यापक जनसमर्थन को जन्म दिया था। बिहार के छात्र आंदोलन से निकली ऊर्जा ने आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया।

जेपी आंदोलन का महत्व केवल इस बात में नहीं था कि उसने तत्कालीन सत्ता को चुनौती दी, बल्कि इसमें भी था कि उसने राजनीतिक परिवर्तन को व्यापक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों से जोड़ने का प्रयास किया। अनुशासन, जनभागीदारी, अहिंसक प्रतिरोध और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही जैसे आदर्श उसके विमर्श के प्रमुख हिस्से थे।

हालांकि इतिहास के किसी भी आंदोलन को त्रुटिहीन आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। जेपी आंदोलन के राजनीतिक परिणामों और बाद के घटनाक्रमों पर भी गंभीर बहस होती रही है। फिर भी उससे एक उपयोगी शिक्षा मिलती है: किसी आंदोलन की शक्ति केवल भीड़ की संख्या में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य की स्पष्टता और नेतृत्व की विश्वसनीयता में होती है।

आज के आंदोलनों के सामने भी यही चुनौती है। क्या वे युवाओं के असंतोष को दीर्घकालिक सुधारों में बदल पाएंगे? क्या वे अपनी मांगों के समर्थन में प्रमाण जुटाएंगे? क्या उनका नेतृत्व हिंसा और अराजकता से दूरी रखते हुए संवाद के रास्ते खुले रखेगा? क्या राजनीतिक समर्थन मिलने के बावजूद आंदोलनकारी अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखेंगे?

इन प्रश्नों के उत्तर ही तय करेंगे कि कोई आंदोलन क्षणिक राजनीतिक घटनाक्रम बनकर रह जाएगा या समाज में स्थायी बदलाव का आधार बनेगा।

नारों से आगे बढ़कर समाधान की राजनीति

लोकतंत्र में नारे अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। वे असंतोष को अभिव्यक्ति देते हैं, लोगों को एक साझा उद्देश्य से जोड़ते हैं और सार्वजनिक विमर्श में किसी प्रश्न को स्थान दिलाते हैं। लेकिन नारे समस्या की पहचान कर सकते हैं, उसका समाधान अपने आप नहीं दे सकते।

यदि कॉकरोज जनता पार्टी और विपक्ष वास्तव में जनहित के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें विरोध के साथ एक स्पष्ट कार्ययोजना भी सामने रखनी चाहिए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर आपत्ति है तो पारदर्शी जांच और शिकायत निवारण के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है तो हिरासत के कानूनी आधार, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों की रक्षा से जुड़े प्रश्न उठाए जाएं। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार चाहिए तो संबंधित संस्थानों, विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित किया जाए।

सिर्फ इस्तीफे की मांग करना आसान है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का विवरण देना अधिक कठिन और अधिक उपयोगी काम है। इसी तरह सरकार के लिए भी आलोचना का जवाब केवल राजनीतिक आरोपों से देना पर्याप्त नहीं है। उसे शिकायतों की जांच, सार्वजनिक जानकारी और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से अपना पक्ष मजबूत करना चाहिए।

विपक्ष को यह भी समझना होगा कि जनता हर समय चुनावी भाषण नहीं सुनना चाहती। नागरिकों को बेहतर शिक्षा, रोजगार, निष्पक्ष चुनाव, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और सम्मानजनक प्रशासन चाहिए। जो राजनीतिक दल इन आवश्यकताओं को अपने कार्यक्रम के केंद्र में रखेंगे, उनकी विश्वसनीयता दीर्घकाल में अधिक मजबूत होगी।