मुंबई में मराठी अनिवार्य करने के विवाद में भड़की आग

Marathi Language Mandatory for Taxi Drivers: महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का फैसला अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे और मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन इस कदम का पुरजोर समर्थन करते हुए मैदान में उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चालक यूनियनों ने इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी है।

क्या है परिवहन विभाग का आदेश?

महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक की घोषणा के अनुसार, 1 मई से राज्य में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की जानकारी अनिवार्य हो जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, जो चालक मराठी भाषा की परीक्षा में विफल होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट रद्द किए जा सकते हैं।

यूनियनों का प्रतिरोध और ‘चक्का जाम’ की चेतावनी

इस आदेश को लेकर ऑटो-रिक्शा चालकों में भारी रोष पाया जा रहा है। ‘ऑटो-रिक्शा चालक-मालक संयुक्त कृती समिति, महाराष्ट्र’ ने इस नियम को ‘मनमाना’ करार दिया है। शशांक राव के नेतृत्व वाली इस यूनियन ने दावा किया है कि मुंबई महानगर क्षेत्र के लगभग 75 प्रतिशत ड्राइवर हिंदी भाषी हैं और ऐसे में यह नियम लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीनने जैसा है।

यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 28 अप्रैल तक राज्य परिवहन विभाग यह आदेश वापस नहीं लेता है, तो 4 मई से रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम शुरू किया जाएगा।

मनसे का ‘मराठी बोलता हूं’ स्टिकर अभियान

विवाद के बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए मुंबई के उपनगरों में एक अनूठा अभियान शुरू किया है। मनसे की ट्रांसपोर्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने ऑटो-रिक्शाओं पर स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है, जिस पर लिखा है- “मैं मराठी बोलता हूं.. मैं मराठी समझता हूं.. आइए और मेरे रिक्शा में बैठिए..”

मनसे की ट्रांसपोर्ट विंग के अध्यक्ष संजय नायक ने चेतावनी दी है कि सालों से मुंबई में रहने वाले कई उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोग मराठी बोलना जानते हैं, लेकिन जो लोग इस नियम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें ‘मनसे स्टाइल’ में सबक सिखाया जाएगा।

डब्बेवाला एसोसिएशन ने कहा- ‘महाराष्ट्र में है तो मराठी सीखें’

सरकार के इस फैसले को मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन का भी साथ मिला है। संघ के अध्यक्ष सुभाष तळेकर ने परिवहन विभाग के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रिक्शा चालकों को यह समझना चाहिए कि उनका व्यवसाय महाराष्ट्र में है और उनका रोजाना का संपर्क मराठी भाषी लोगों से होता है।

तळेकर ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, “मुंबई के डब्बेवाले खुद मराठी हैं, लेकिन काम के दौरान वे ग्राहकों की सुविधा के लिए हिंदी और गुजराती भी बोलते हैं। आखिर यह व्यवसाय का हिस्सा है।” उन्होंने चालकों से आंदोलन की राह अपनाने के बजाय कम से कम बुनियादी मराठी सीखने की सलाह दी।

मामला अब रोजी-रोटी और क्षेत्रीय पहचान के बीच घुलमिल कर एक सियासी और सामाजिक मुद्दा बन गया है। 28 अप्रैल की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही सभी की निगाहें अब परिवहन विभाग और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि कोई मध्यमार्ग नहीं निकला, तो 4 मई से मुंबई की सड़कों पर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।