Delhi News: विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) के अंतर्गत कार्यरत आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2026 का तीसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट का विमोचन विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित उच्चस्तरीय राजनयिक और नीतिगत संवाद के दौरान किया।
“वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और साझेदारियों को सुदृढ़ करना” विषय पर तैयार यह रिपोर्ट भारत और आसियान के संबंधों का आकलन करती है। इसमें आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक सहयोग को मापनीय परिणामों तक पहुंचाने के लिए नीतिगत सुझाव दिए गए हैं। कार्यक्रम में आसियान सदस्य देशों के राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों के साथ नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। यह संवाद 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित हुआ।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका
विमोचन के दौरान राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने RIS और आसियान–भारत केंद्र की सराहना की। उन्होंने रिपोर्ट को समयोचित बताते हुए कहा कि इसमें भारत–आसियान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी नीतिगत सुझाव शामिल हैं।
टंडन ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका दोहराई और एक मजबूत, अधिक एकीकृत तथा समृद्ध आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उनके अनुसार, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, दूरसंचार, ऊर्जा संपर्क और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
उन्होंने भारत की स्वदेशी 4G दूरसंचार तकनीक, बिजली ग्रिड एकीकरण और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़े अनुभवों का उल्लेख किया। इन क्षमताओं का साझा उपयोग आसियान के आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को विकसित करने में मददगार हो सकता है। टंडन ने कहा कि मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध दोनों पक्षों को वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में रखेंगे।
व्यापार के साथ क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क पर ध्यान
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने अपने स्वागत संबोधन में भारत और आसियान की आर्थिक तथा रणनीतिक पूरकताओं को व्यावहारिक परिणामों में बदलने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, लेकिन क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क में अपेक्षित एकीकरण अब भी हासिल नहीं हुआ है।
प्रो. शर्मा ने औद्योगिक सहयोग, नियामकीय अनुकूलता और व्यापार सुगमता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने आसियान–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और निरंतर प्रगति करती साझेदारी बताया। उन्होंने आसियान–भारत कार्ययोजना 2026–2030 को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत रेखांकित की। साथ ही, वर्ष 2026 के आसियान–भारत समुद्री सहयोग से बनी गति को आगे भी जारी रखने की बात कही।
इग्नासियो ने आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा जल्द पूरी करने, आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाने और डिजिटल तकनीक, संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा तथा MSME विकास में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणालियों में भारत के अनुभव को आसियान देशों के लिए उपयोगी बताया।
समावेशी विकास और मेकांग सहयोग पर जोर
भारत में कंबोडिया की राजदूत रथ मनी ने अधिक समावेशी और विकासोन्मुख आसियान–भारत साझेदारी की जरूरत बताई। उन्होंने विकासशील आसियान अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण और कौशल विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना भी उनके संबोधन का प्रमुख विषय रहा।
राजदूत मनी ने मेकांग उपक्षेत्र के महत्व का उल्लेख करते हुए मेकांग–गंगा सहयोग और व्यापक आसियान–भारत साझेदारी के बीच बेहतर समन्वय का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और हरित बदलाव का लाभ सभी सदस्य देशों तक पहुंचाने के लिए क्षमता निर्माण, सुलभ तकनीक और ज्ञान के आदान-प्रदान पर निवेश जरूरी है।
कार्यक्रम में फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, तिमोर-लेस्ते और म्यांमार के राजदूतों सहित मलेशिया के प्रभारी राजनयिक ने भाग लिया। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मिशनों का प्रतिनिधित्व भी वरिष्ठ राजनयिकों ने किया।
