ऋषि तिवारी
किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि जय जवान जय किसान मोर्चा एवं अन्य सहयोगी किसान संगठनों द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले 124 गांवों में विभिन्न परियोजना डी.एम.आई.सी., डी.एफ.सी.सी., यू.पी.सी.डा. एवं शिव नाडार फाउंडेशन तथा एन.टी.पी.सी. एवं एन.एच.ए.आई., अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर और अंबुजा एवं बिरला सीमेंट कंपनी, सेतु निगम, गंगाजल पाइपलाइन और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे आदि दर्जनों परियोजनाओं के पीड़ित किसानों की कौड़ियों के भाव जमीन पूर्व में ली है थी और अभी भी उन्हें नए कानून के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं।
किसानों का कहना है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में यदि उक्त कोई भी संस्थान किसानों की जमीन लेता है तो प्राधिकरण उन्हें जबरन शहरी क्षेत्र दर्ज कराकर आधे से भी कम मुआवजा तय कराता है और नए कानून में दिए जाने वाला 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट नहीं तो खुद देता है और न ही उक्त किसी परियोजना को देने देता है। इसलिए अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज जय जवान जय किसान मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर ज्ञापन देकर किसानों ने 30 जुलाई को महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है।
इस मौके पर दर्जनों परियोजनाओं। के किसान एवं महिलाएं। मौजूद रहे।
