Noida News: नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्ण करुणेश ने किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी निजी अस्पतालों और स्कूलों में ‘छूट संबंधी बोर्ड’ लगवाने के तत्काल आदेश दिए हैं। ग्राम विकास संगठन नोएडा द्वारा लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे को लेकर सीईओ से मुलाकात की गई, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है।
दरअसल, बुधवार को ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सैक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सीईओ श्री कृष्ण करुणेश से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संगठन ने लीज डीड की शर्तों के अनुसार किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निजी अस्पतालों व स्कूलों में दी जाने वाली छूट की जानकारी न होने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया।
क्या है पूरा मामला?
संयोजक डीपी चौहान ने सीईओ को बताया कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ था। इस पत्र में नोएडा प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने सभी स्कूलों और अस्पतालों को लीज डीड की शर्तों का पालन करते हुए, ग्रामीणों व कमजोर वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं और छूट की जानकारी 10×15 फीट के डिस्प्ले बोर्ड पर लिखकर गेट पर लगाना अनिवार्य है।
संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने मीडिया को बताया, “क्षेत्र के किसान जब इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हैं या बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं, तो उन्हें कोई छूट नहीं मिलती। ना ही उन्हें छूट के बारे में कोई जानकारी होती है। बोर्ड न लगे होने के कारण निजी अस्पताल और स्कूल संचालक किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं।”
2015 से लेकर अब तक अनदेखी
अशोक चौहान ने आगे बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए दिनांक 25 जुलाई 2015 को नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी स्कूलों और अस्पतालों को संबंधित परियोजना अभियंता द्वारा बोर्ड लगवाने के लिए सूचित किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2015 से लेकर वर्तमान तक न तो प्राधिकरण ने इसे सख्ती से लागू किया और न ही स्कूलों-अस्पतालों ने इस नियम का पालन किया।
सीईओ ने दिए तत्काल कार्रवाई के आदेश
ग्राम विकास संगठन द्वारा पूरे मामले से अवगत कराए जाने के बाद सीईओ कृष्ण करुणेश ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही फोन पर संबंधित अधिकारी शोभा कुशवाहा को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण की लीज डीड की शर्तों (किसानों व कमजोर वर्गों को दी जाने वाली छूट) को स्पष्ट रूप से अंकित करके सभी निजी अस्पतालों और स्कूलों के बाहर 10×15 के डिस्प्ले बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए।
ग्राम विकास संगठन का मानना है कि सीईओ के इस एक्शन से नोएडा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनका अधिकार मिल सकेगा और उनका शोषण बंद होगा।

























