Delhi News: दिल्ली की रोहिणी अदालत में जज और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद ने अब एक गंभीर रूप ले लिया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था में ‘बार’ और ‘बेंच’ दोनों की गरिमा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।
वकीलों की इस हड़ताल के चलते दिल्ली की कई अदालतों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए गए इस तरह के व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है।
‘कोर्ट न्याय का मंदिर है, सम्मान जरूरी’
प्रदर्शन के दौरान अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मन्नू पांडे ने कहा कि कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। यहां हम अपने मुवक्किलों को न्याय दिलाने आते हैं। ऐसे में अगर कोर्ट के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो यह बेहद निंदनीय है। हम कोर्ट के ऑफिसर कहलाते हैं और हमारे साथ भी सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि पहले के समय में जज अधिवक्ताओं को समझाते थे और सहयोगात्मक रवैया रखते थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जिस तरह का व्यवहार दिखाई दिया, वह पूरी तरह गलत है। हम चाहते हैं कि बार और बेंच दोनों की गरिमा बनी रहे।
महिला अधिवक्ताओं ने भी जताया विरोध
इस मामले पर एक महिला अधिवक्ता ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों से धैर्य और समझदारी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार पूरे न्यायिक तंत्र पर नकारात्मक असर डालता है। उन्होंने कहा, “आज सभी अधिवक्ता एकजुट होकर इस मुद्दे के खिलाफ खड़े हैं।”
मुख्य मांग: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू करने की मांग भी दोहराई। उनका कहना है कि यह मांग वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।


























