DAKSHIN Day 2026: नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित DAKSHIN दिवस 2026 ने भारत और अफ्रीका के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। दो दिवसीय इस उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद का केंद्रीय संदेश साफ था, अब सहयोग को सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता; उसे निवेश, नवाचार और सह-विकास के ठोस परिणामों में बदलना होगा। यह आयोजन विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) और DAKSHIN–वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र ने संयुक्त रूप से किया, जिसका विषय था, ‘वैश्विक दक्षिण: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’।
दो दिवसीय संवाद का उद्देश्य क्या था?
समापन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका) जनेश कैन ने कहा कि ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित भारत-अफ्रीका संबंधों को अब आर्थिक मजबूती और समावेशी विकास की राह पर ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने व्यापार, महत्त्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे को अगले दशक के प्रमुख सहयोग क्षेत्र बताया।
कार्यक्रम में अफ्रीकी देशों के राजदूत, वरिष्ठ राजनयिक, नीति-निर्माता, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा शोधार्थी शामिल हुए। चार विषयगत सत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सतत व्यापार, संपर्क सुविधाएँ और अफ्रीका का आर्थिक रूपांतरण—इन चार स्तंभों पर गहन मंथन हुआ।
यूपीआई और इंडिया स्टैक का अफ्रीका कनेक्शन
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आयोजित सत्र में भारत की डिजिटल सफलता की कहानी सामने आई। सत्र की अध्यक्षता कर रहे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सदरे आलम ने यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसी पहलों का हवाला देते हुए कहा कि तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक समाधान यही डिजिटल सहयोग का भविष्य है।
भारत में अल्जीरिया के राजदूत प्रो. अब्देनोर खेलीफी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता को दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के उभरते आयाम बताया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने विकास परियोजनाओं में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

व्यापार और निवेश: AfCFTA से मिलेगा बड़ा बाजार
सतत व्यापार एवं निवेश सत्र में वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री यशवीर सिंह ने भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों को अधिक विविध और एकीकृत बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) और भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना मिलकर बाजार पहुँच, संयुक्त उत्पादन और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को नई ऊँचाई दे सकते हैं।
समुद्री संपर्क और अफ्रीका का आर्थिक रूपांतरण
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन ने भारत-अफ्रीका के बीच सीधी समुद्री कड़ी, आधुनिक बंदरगाह अवसंरचना और बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क पर जोर दिया। मेडागास्कर दूतावास के काउंसलर श्री रंद्रियानारिवोनी त्सियोरी आंद्रियाम्परानियारिवो ने हरित ऊर्जा और क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया।
‘अफ्रीका का भविष्य: प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक रूपांतरण की ओर’ सत्र में पूर्व राजदूत श्री अनिल त्रिगुणायत ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों और बड़ी युवा आबादी को विकास की असली ताकत बताया। नाइजीरिया उच्चायोग के मंत्री श्री उबोंग ए. जॉनी ने आर्थिक विविधीकरण पर बल दिया, तो तंजानिया की सुश्री सिल्विया पास्टोरी र्वेहाबुरा ने डिजिटल कौशल और तकनीक के संयुक्त विकास का आह्वान किया। समापन में कैमरून की कार्यवाहक प्रभारी श्रीमती म्पोन सिल्वी मिशेल एप्स तिएक माम्बो ने स्थानीय विनिर्माण, कृषि व्यवसाय और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की संभावनाओं को गिनाया।
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में बड़ा समझौता
इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि—आरआईएस-DAKSHIN और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच सहमति पत्र (Letter of Agreement) पर हस्ताक्षर। इसका लक्ष्य कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में भू-स्थानिक तकनीकी समाधान और क्षमता निर्माण को गति देना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अपर महासर्वेक्षक श्री नितिन जोशी ने भू-स्थानिक आँकड़ों के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जबकि आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने इसे वैश्विक दक्षिण की साझा चुनौतियों के समाधान की पहल बताया।
चौथा भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
आरआईएस की शासी परिषद के सदस्य डॉ. शेषाद्रि चारी ने कहा कि भारत और अफ्रीका को अपनी विकास प्राथमिकताएँ स्वयं तय करनी चाहिए। DAKSHIN केंद्र के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्ना ने वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत करने और आपूर्ति शृंखला चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। धन्यवाद ज्ञापन में प्रो. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से बने DAKSHIN के साथ-साथ ‘राइजिंग जेन’, ‘आरआईएस दक्ष’ और ‘सप्तधारा’ जैसी युवा-केंद्रित पहलों का उल्लेख किया।

























