PIB Fact Check & Fake News: देश में फेक न्यूज, डीपफेक और भ्रामक प्रचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) ने अब तक 2,900 से अधिक फर्जी दावों की पहचान कर उन्हें खारिज करने में सफलता हासिल की है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कामकाज को लेकर फैलाई जा रही फर्जी और संदिग्ध खबरों को रोकना है।
डीपफेक और AI से लेकर फर्जी नोटिफिकेशन तक का खुलासा
पिछले कुछ समय में फेक न्यूज के तरीके काफी उन्नत हुए हैं। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी जांच में कई अहम खतरनाक तत्वों को पकड़ा है, जिसमें मंत्रियों के एआई-जनरेटेड (AI-Generated) वीडियो (डीपफेक), फर्जी निवेश योजनाएं, नकली सरकारी पत्र, फर्जी नोटिफिकेशन, फिशिंग ईमेल और भ्रामक वेबसाइट्स शामिल हैं।
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सरकार के अनुसार, यूनिट द्वारा किए गए सभी फैक्ट-चेक को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्हें PIB के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—जैसे X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सऐप चैनल पर साझा किया जा रहा है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ में यूनिट ने निभाई अहम भूमिका
सरकार ने सबसे बड़ा खुलासा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान की अपनी कार्रवाई को लेकर किया। जब ऑनलाइन मीडिया पर भारत-विरोधी और भ्रामक सामग्री की बाढ़ आई, तब PIB FCU ने मोर्चा संभाला। यूनिट ने तत्काल ऐसी खबरों का फैक्ट-चेक किया और डिजिटल मीडिया पर भारत विरोधी प्रचार कर रहे 1,400 से अधिक URL को ब्लॉक करने के कड़े निर्देश जारी किए।
सख्त नियम और जनता से अपील
डिजिटल मीडिया में खबरों और कंटेंट को लेकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है।
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सरकार का संदेश
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आम नागरिकों से स्पष्ट अपील की है कि किसी भी संदिग्ध खबर, वीडियो या सूचना पर तुरंत भरोसा न करें। संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्टिंग करें और किसी भी सरकारी योजना या फैसले की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें।
