Delhi News: दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को लेकर पुरानी व्यवस्था बदल दी गई है। नई व्यवस्था के तहत, यह चार्ज प्लॉट के कुल आकार के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक पानी की खपत (Water Demand) के आधार पर लगाया जाएगा।
इस बात की जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद से लगातार लोगों को पानी और सीवर की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी।
प्लॉट के बजाय बिल्डिंग के एरिया पर लगेगा चार्ज
पहले की व्यवस्था के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ‘प्रीमिसेस’ यानी पूरे प्लॉट के हिसाब से लगाया जाता था, जिसमें खुला हुआ एरिया (Open Area) भी शामिल होता था। लेकिन अब यह बदल गया है। अगर किसी के पास 200 वर्ग मीटर का भूखंड है और उसमें सिर्फ 50 वर्ग मीटर में ही निर्माण किया गया है, तो चार्ज पूरे 200 वर्ग मीटर पर नहीं, बल्कि सिर्फ बनी हुई बिल्डिंग की पानी की जरूरत (50 वर्ग मीटर) के हिसाब से ही लगाया जाएगा। यानी खुले हुए एरिया को छोड़कर चार्ज की गणना की जाएगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि अब अतिरिक्त निर्माण या नया निर्माण होने पर अगर पानी की जरूरत बढ़ेगी, तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज बढ़ाया जाएगा। इससे उन लोगों को खासी राहत मिलेगी जिनके प्लॉट बड़े हैं लेकिन निर्माण कम है।
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— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 22, 2026
जानें नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु:
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत कुछ खास बातों का ध्यान रखा गया है:
- मांग आधारित चार्ज: सीवर के लिए बुनियादी ढांचा शुल्क (IFC) अब पानी की मांग के आधार पर ही लगाया जाएगा।
- नए निर्माण पर ही लगेगा: यह शुल्क केवल किसी संपत्ति के भीतर नए विकास या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा।
- पुनर्विकास में छूट: वह मामले जहां पानी की मांग पहले जैसी ही है (अपरिवर्तित), उन पर आईएफसी लागू नहीं होगा।
- खुले एरिया नहीं: पानी की मांग और आईएफसी की गणना के लिए गैर-एफएआर और खुले/कवर क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- कॉलोनी के आधार पर छूट: ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों को 50% और जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों को 70% की छूट दी जाएगी।
- 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर ही लागू: यह चार्ज केवल 200 वर्गमीटर से अधिक आकार के प्लॉट पर बनी संपत्तियों पर लगेगा।
- छोटी आवासीय इकाइयों को फायदा: 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर बनी 50 वर्ग मीटर या उससे कम आकार की आवासीय इकाइयों को देय शुद्ध आईएफसी पर 50% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
- धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों को राहत: आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों और पूजा स्थलों को भी 50% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर छूट: जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली संस्थागत और वाणिज्यिक संपत्तियों को, जो सीपीसीबी/डीपीसीसी मानकों के अनुसार एसटीपी चलाती हैं, उन्हें सीवर आईएफसी पर 50% छूट दी जाएगी। हालांकि, अगर एसटीपी बंद पाया गया तो 0.05% प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है जो अब तक पूरे प्लॉट के आधार पर भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर थे।



























