Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अपराध के ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो किसी की भी रूह कांप जाए। जिन हाथों में कॉपी-किताबें और पेंसिल होना चाहिए, वहां अब चोरी, लूट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के हथियार दिख रहे हैं। एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) की ताजा 2024 रिपोर्ट ने दिल्ली को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली ‘चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ’ (कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले नाबालिगों) के मामलों में देश के सभी महानगरों को पीछे छोड़कर अव्वल नंबर पर है।
दिल्ली बनी किशोर अपराध की ‘राजधानी’
वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में नाबालिगों द्वारा अंजाम दिए गए कुल 2,306 अपराध दर्ज किए गए। इसकी तुलना करें तो दूसरे बड़े शहरों का आंकड़ा बेहद कम है। चेन्नई में यह आंकड़ा सिर्फ 466 और बेंगलुरु में महज 386 रहा। सबसे डरावना आंकड़ा यह है कि दिल्ली में हर एक लाख नाबालिग आबादी पर लगभग 42 किशोर अपराधी पाए गए, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।
संपत्ति से लेकर इज्जत तक के अपराध
दिल्ली के किशोरों द्वारा किए गए अपराधों का दायरा बेहद व्यापक और भयावह है। कुल 1,027 संपत्ति संबंधी अपराधों में 526 मामले सिर्फ चोरी के हैं, जबकि 217 झपटमारी और 195 लूट के मामले शामिल हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इज्जत से जुड़े अपराधों ने बढ़ाई है। साल 2024 में नाबालिगों द्वारा 58 रेप की वारदातों को अंजाम दिया गया, जबकि 132 मामले पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किए गए।
देशभर में भी खतरनाक उछाल
यह खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। एनसीआरबी के डेटा से साफ है कि पूरे देश में किशोर अपराध में 11.2 प्रतिशत की भारी उछाल देखी गई है। वर्ष 2023 में जहां 31,365 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 34,878 हो गई। गिरफ्तार किए गए 42,633 किशोर अपराधियों की उम्र का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है—इनमें से 77.7 प्रतिशत यानी लगभग तीन-चौथाई किशोरों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है।
अपहरण: राष्ट्रीय औसत से चार गुना ज्यादा दिल्ली
राजधानी में अपहरण का आतंक भी लगातार बना हुआ है। 2024 में दिल्ली में 5,580 अपहरण के मामले दर्ज हुए। हालांकि यह आंकड़ा 2023 (5,715 मामले) से थोड़ा कम है, लेकिन प्रति लाख आबादी के हिसाब से दिल्ली में 25.5 मामले दर्ज हुए, जो राष्ट्रीय औसत (6.8) से लगभग चार गुना अधिक है।
पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान
अपहरण के मामलों में सबसे बड़ी चिंता जांच और कानूनी कार्रवाई की शिथिलता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, अपहरण के मामलों में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने की दर महज 8.5 प्रतिशत रही, जबकि देशभर का औसत 30.9 प्रतिशत है। इसका सीधा मतलब है कि हजारों परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। हालांकि, हत्या के मामलों (504 दर्ज मामलों में 90.8 प्रतिशत चार्जशीट) में दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा।


























