फड़नवीस का ‘मां-मौसी’ बयान, मचा सियासी घमासान

भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। वह केवल बोलचाल का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, अस्मिता और अस्तित्व की पहचान है। लेकिन जब वही भाषा राजनीतिक ताश का पत्ता बन जाती है, जब उसके नाम पर नागरिकों को ‘घर का’ और ‘बाहरी’ में बांटा जाने लगता है, तब यह मसला केवल शब्दों का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामाजिक सांस का सवाल बन जाता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का हालिया बयान — जो उन्होंने मुंबई में आयोजित पांचजन्य सुशासन संवाद में दिया — इसी बहस में एक संतुलित और परिपक्व स्वर के रूप में सामने आया है। उनका कहना है कि भाषा उनके लिए हमेशा संवाद का माध्यम रही है, विवाद का नहीं और उनकी सबसे चर्चित उपमा — “मराठी हमारी मां होगी तो बाकी भाषाएं हमारी मौसी होंगी” — अपने-आप में एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक संदेश छिपाए हुए है कि अपनेपन का दावा करने के लिए दूसरों को अपनापन से दूर करने की आवश्यकता नहीं होती।

भाषा के मुद्दे पर बार-बार गर्माया है

पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, भाषा के मुद्दे पर बार-बार गर्माया है। स्कूली शिक्षा में तीसरी भाषा को लेकर उठा विवाद हो या दुकानों के बोर्डों की भाषा, टैक्सी-ऑटो चालकों से मराठी की अपेक्षा हो या कुछ विवादास्पद घटनाओं में हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार — हर मुद्दे ने यह भावना पैदा की कि राज्य में भाषा के आधार पर एक तनाव का माहौल बन रहा है। चुनावी राजनीति की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय दल एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ‘मराठी अस्मिता’ के दावेदारी की दौड़ में जुटे रहे, और इस दौड़ में कई बार तथ्य और भावना के बीच की लकीर धुंधली हो गई।

ऐसे समय में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुखिया का स्पष्ट और संयमित बयान अपने-आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे दो संदेश जाते हैं — एक, प्रशासन की नीतिगत प्रतिबद्धता क्या है; और दो, सड़क पर उग्र हो रही सामाजिक भावनाओं को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है।

‘संवाद का माध्यम, विवाद नहीं’

फड़नवीस ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा या महायुति सरकार के कार्यकाल में कभी भी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र में अन्याय नहीं होने दिया गया। उन्होंने यह भी खुलकर कहा कि राज्य में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो केवल भाषा के आधार पर राजनीति करना चाहती हैं। यह टिप्पणी तीखी जरूर है, पर उसके पीछे का आशय महज विरोधियों पर प्रहार नहीं है। इसका सार यह है कि भाषा को लेकर जो असली चिंता होनी चाहिए — यानी मातृभाषा का विकास, उसकी शिक्षा, साहित्य, रोजगार और प्रशासन में उपयोगिता — उसकी जगह एक नकली चिंता पाली जा रही है, जो केवल बहिष्कार, धमकी और ध्रुवीकरण की राजनीति फैलाती है।

भाषा और विवाद के बीच का यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। सच्ची भाषा-प्रेम की राजनीति वह है जिसमें मराठी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़े, मराठी में रोजगार के अवसर खुलें, मराठी साहित्य और मंच समृद्ध हों और विवाद की राजनीति वह है जिसमें सिर्फ यह सवाल छेड़ा जाता है कि आपने कौन-सी भाषा बोली। पूर्व में भाषा को बहाना बनाकर नागरिकों को प्रताड़ित करना किसी भी दल की ओर से किया जाए, वह लोकतंत्र और संविधान — दोनों के विरुद्ध है।

‘मां-मौसी’ की उपमा

मुख्यमंत्री की यह उपमा — मराठी ‘मां’ और बाकी भारतीय भाषाएं ‘मौसी’ — सुनने में सहज लगती है, पर इसके राजनीतिक और सामाजिक अर्थ गहरे हैं। भारतीय परिवार की परंपरा में मौसी का स्थान मां के बाद सबसे ऊंचा होता है। यानी यह उपमा अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बनाने की है। यही इस बयान की सबसे बड़ी खूबी है कि वह क्षेत्रीय गौरव का दावा करते हुए भी राष्ट्रीय एकता का हाथ नहीं छोड़ता।

यह भी सच है कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और उसे राज्य में सर्वोच्च सम्मान मिलना स्वाभाविक तथा संवैधानिक रूप से उचित है। कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा, अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति को प्राथमिकता देने का अधिकार रखता है। लेकिन इस प्राथमिकता का मतलब यह नहीं कि राज्य में रहने वाले या काम करने आए दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ उनकी भाषा के कारण भेदभाव हो। फड़नवीस ने इसी संतुलन को स्पष्ट शब्दों में रखा — मराठी को प्राधान्य मिलेगा, पर केवल इसलिए कि कोई दूसरी भाषा बोलता है, उसके साथ अन्याय नहीं होगा।

भाषा नहीं, संवाद की जरूरत

इस पूरे बयान का सबसे दिलचस्प और व्यावहारिक हिस्सा टैक्सी-ऑटो चालकों से जुड़ा मुद्दा है। फड़नवीस ने खुलकर स्वीकार किया कि परिवहन विभाग के इस निर्णय को जान-बूझकर ऐसे पेश किया गया मानो मराठी चालकों पर थोपी जा रही है, जबकि हकीकत में इसका दायरा बेहद सीमित था। उन्होंने बताया कि सिलेबस केवल दो पन्नों का था — जिसमें ‘आइए, बैठिए, आप कहां जाना चाहते हैं’ जैसे रोजमर्रा के वाक्य और ‘कुठे जाणार आहेत’ जैसे सामान्य प्रश्न शामिल थे।

इस मुद्दे पर तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, यह कि किसी भी राज्य में रहकर या वहां सार्वजनिक सेवा देते हुए उस राज्य की भाषा की बुनियादी समझ होना अस्वाभाविक या अन्यायपूर्ण नहीं है। दिल्ली का ऑटो चालक अगर यात्री को ठीक से रास्ता बता सकता है, तो मुंबई का चालक भी यात्री से गंतव्य पूछ सकना चाहिए। यह संवाद की न्यूनतम शर्त है, दबाव नहीं।

दूसरी बात — और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है — कि मुंबई के टैक्सी और ऑटो यूनियनों के हिंदी भाषी पदाधिकारियों ने स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि वे यह सीखना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें समय दिया जाए। इससे साफ होता है कि श्रमिक वर्ग भाषा को दुश्मन नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय का सहयोगी मानता है। तीसरी और तीखी बात यह कि सरकार ने स्पष्ट किया कि न कोई समय-सीमा का दबाव होगा, न किसी का लाइसेंस रद्द होगा।

यहां बड़ा सबक यह छिपा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी नीति का इरादा उतना ही मायने रखता है, जितना उसकी प्रस्तुति। एक सरल, सहयोगात्मक निर्णय को यदि दमनकारी फरमान की तरह दिखाया जा दे — चाहे वह भ्रम जान-बूझकर फैलाया गया हो या अनजाने में — तो उससे सामाजिक दरारें ही बढ़ती हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह अपने निर्णयों का संदेश साफ और शांत स्वर में पहुंचाए, और समाज की जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक आग में घी डालने वाले आख्यानों को तथ्यों की कसौटी पर जांचे।

आप्रवासन से बनी मायानगरी की आत्मा

इस पूरी बहस को मुंबई के संदर्भ में समझे बिना समझना अधूरा है। मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं, देश की आर्थिक राजधानी है — ऐसा शहर जो सदियों से देश-विदेश से आए लोगों का करुणामय और गौरवमयी इतिहास अपने आंचल में समेटे हुए है। उद्योग खड़ा करने में पारसियों का योगदान रहा, व्यापार और उद्यमशीलता में गुजरातियों-मारवाड़ियों का, बैंकिंग-कला-सिनेमा में दक्षिण भारतीयों और पंजाबियों का और शहर को चलाने वाले दैनंदिन श्रम में उत्तर भारत से आए लाखों हाथों का। इसी के साथ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से लेकर आज तक, मराठी मनुष्य ने इस शहर को अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक आवाज दी है।

इसीलिए मुंबई में भाषा का सवाल दो सच्चाइयों को साथ लेकर चलता है। पहली सच्चाई यह कि मराठी भाषी आबादी का अनुपात बदलते शहरीकरण और आप्रवासन के कारण घटा है, और उससे पैदा हुई सांस्कृतिक चिंता अवास्तविक नहीं है। मातृभाषा के छोटे होते दायरे की चिंता दुनिया की हर भाषा-समुदाय को सताती है, और उसे अनदेखा करना भी गलत है। दूसरी सच्चाई यह कि मुंबई की अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत उसकी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक हस्तियों पर टिकी है।

अगर शहर ने अपने मेहमानों-नागरिकों को अपनाना बंद कर दिया, तो यह नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का होगा। इन दोनों सच्चाइयों का समाधान टकराव में नहीं, ‘मां-मौसी’ जैसी सूत्रधारक सोच में है — जहां मराठी का गौरव बढ़े, और बाकी भाषाएं भी आदर पाएं।

क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता

एक आम धारणा बनती है कि क्षेत्रीय भाषा का गौरव और राष्ट्रीय एकता एक-दूसरे के विरोधी हैं। फड़नवीस के बयान ने इस धारणा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान होना चाहिए, हर मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ सारी भारतीय भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए। यह विचार संविधान की भावना से पूरी तरह मेल खाता है। संविधान ने आठवीं अनुसूची में दर्जनों भाषाओं को मान्यता दी है; अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 29 और 350-ए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और मातृभाषा में शिक्षा की गारंटी देते हैं। यानी भारतीय संविधान का ढांचा ही ‘एक राष्ट्र, अनेक भाषाएं’ के सह-अस्तित्व पर खड़ा है।

इतिहास गवाह है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन — जो कई लोगों को देश के विखंडन का खतरा लगा था — भारत की संघीय मजबूती का आधार बना। इसी तर्क से आज भी यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान, तमिलनाडु में तमिल का, और पूरे देश में हिंदी के साथ हर भाषा का आदर — ये सब एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस दिन कोई भाषा दूसरी भाषा का दुश्मन बन जाएगी, उस दिन सांस्कृतिक गरीबी ही नहीं, सामाजिक विखंडन भी शुरू होगा।

चुनावी गणित और राजनीतिक संयम

यह भी नकारा नहीं जा सकता कि भाषा का मुद्दा हर बार चुनावी राजनीति की छाया में गर्म होता है। महानगर पालिका चुनावों की प्रतीक्षा में बैठे दलों के लिए ‘मराठी अस्मिता’ सबसे भावनात्मक रास्ता है वोट की मांग का। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता का यह बयान अपने-आप में एक रणनीतिक कदम भी है — एक ओर वह मराठी अस्मिता को ‘हमारा भी मुद्दा है’ का संदेश देता है, दूसरी ओर हिंदी भाषी और अन्य भाषाई समुदायों को आश्वस्त करता है कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यह कड़ी रस्साकशी है, और फड़नवीस ने उसमें संतुलन बनाने की कोशिश की है।

लेकिन राजनीतिक संयम की परीक्षा केवल वक्तव्यों में नहीं, जमीन पर होती है। बयान की भाषा चाहे जैसी हो, अगर सड़क पर भाषा के नाम पर दबंगई की घटनाएं होती रहीं, तो कागजी आश्वासन बेमानी हो जाएंगे। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भाषा के बहाने की जाने वाली हर घटना के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो — चाहे पीड़ित किसी भी भाषा का हो।

संतुलन का रास्ता: पारस्परिकता का सिद्धांत

भाषा विवाद का स्थायी समाधान पारस्परिकता के सिद्धांत में छिपा है। जहां राज्य सरकार मराठी के शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में विकास की ठोस गारंटी दे — ताकि मराठी केवल भावना का विषय नहीं, आजीविका का विषय भी बने — वहीं यहां रहने वाले और काम करने आए लोग भी राज्य की भाषा की कामचलाऊ समझ विकसित करने को अपना कर्तव्य मानें। तकनीक ने आज भाषा सीखना पहले से कहीं आसान कर दिया है — मोबाइल ऐप, अनुवाद टूल और देवनागरी की साझी लिपि का लाभ उठाकर हिंदी-मराठी के बीच का सेतु बनाना कठिन नहीं। दो पन्ने का सिलेबस इस बात का प्रमाण है कि जब इरादा संवाद का हो, तो रास्ते छोटे हो जाते हैं।

साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भाषा-नीति को लचीलेपन के साथ लागू किया जाए — जहां बच्चों को तीसरी भाषा के विकल्प में वास्तविक स्वतंत्रता मिले, और मराठी तथा अन्य भाषाओं की गुणवत्ता पर विवाद के बजाय निवेश हो।