Delhi News: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई ट्रांसपोर्टरों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ‘चक्का जाम’ के दूसरे दिन शुक्रवार को एशिया की प्रमुख मानी जाने वाली गाजीपुर फल एवं सब्जी मंडी में हालात बदल गए हैं। आम दिनों की तरह यहां भीड़ और चहल-पहल नदारद है। बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों के पहिये थमने से मंडियों में फलों और सब्जियों की आवक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान समय में मंडी में पुराना स्टॉक ही बचा हुआ है। शनिवार को भी चक्का जाम जारी रहने की संभावना है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा मंडरा रहा है।
मंडी में घटी आवक, किसानों ने रोकी लोडिंग
गाजीपुर मंडी के जाने-माने आढ़ती प्रमोद कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जो गाड़ियां हड़ताल शुरू होने से पहले यानी 20 मई को लोड हो चुकी थीं, वही कल और आज सुबह तक मंडी पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और स्थानीय व्यापारियों को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की पहले से जानकारी थी। इसी कारण उन्होंने नया माल ट्रकों पर लोड करना बंद कर दिया, ताकि रास्ते में चक्का जाम या मंडियों में फंसने से माल बर्बाद न हो। दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्याज और हरी सब्जियां ट्रकों में जल्दी सड़ने लगती हैं। हड़ताल का असर सिर्फ आपूर्ति पर ही नहीं, बल्कि खरीदारों की संख्या पर भी पड़ा है। चारों तरफ चक्का जाम की खबरों से घबराकर खुदरा और छोटे व्यापारी भी मंडी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।
ग्रीन टैक्स और बढ़ते खर्चों से बढ़ी नाराजगी
मंडी के व्यापारी हरीश सैनी ने दिल्ली सरकार की नीतियों को इस संकट का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। फिलहाल मंडी में जो थोड़ा-बहुत माल दिख रहा है, वह या तो पहले का बचा हुआ है या फिर आसपास के इलाकों से छोटे वाहनों के जरिए लाया जा रहा है। आगरा से मंडी पहुंचे छोटे व्यापारी सोनू राजपूत ने बताया कि वे बड़े ट्रकों की हड़ताल के चलते हल्के वाहनों से किसी तरह अपनी सब्जी बेचने पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों का समर्थन करते हुए कहा कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, ऊपर से सरकार ने ग्रीन टैक्स का बोझ लाद दिया है, लेकिन माल भाड़ा नहीं बढ़ा है। ऐसी स्थिति में गाड़ियों का संचालन करना नामुमकिन हो गया है।
भीषण गर्मी में नाजुक सब्जियों पर संकट
मंडी के टमाटर कारोबारी आढ़ती समीर ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि मंडी में ग्राहकों की संख्या बेहद कम है। टमाटर जैसी बेहद नाजुक और जल्दी खराब होने वाली सब्जियां इस भीषण गर्मी में रखे-रखे सड़ने लगी हैं। अगर ये जल्दी नहीं बिके तो व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। माल कम आने और खरीदार न आने से मंडी में माल के ख़राब होने का खतरा काफी बढ़ गया है।
सरकार से वार्ता बेनतीजा, अदालत का सहारा लेने की बात
इस बीच, गुरुवार को दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) और वाउ गुणवत्ता सूचंकांक (CAQM) की नीतियों से पैदा हुए संकट पर चर्चा की। एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल के मुताबिक, मंत्री ने माना कि ट्रांसपोर्टरों की मांगें जायज हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर राहत के लिए अदालत का सहारा लेने की बात कही, जिससे बैठक बेनतीजा रही। मंत्री ने 1 नवंबर, 2026 से लागू होने वाले प्रावधानों पर CAQM अधिकारियों के साथ दोबारा बैठक का आश्वासन दिया, लेकिन कोई ठोस समाधान न निकलने पर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।
1500 करोड़ के ग्रीन टैक्स पर सवाल
डॉ. सभरवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीआई से पता चला है कि 2015 से अब तक सरकार ने पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) के नाम पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक वसूल लिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश थे कि इस राशि का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर कल्याण, पार्किंग व प्रदूषण नियंत्रण के लिए होगा, लेकिन सरकार के पास इसके खर्च की कोई पारदर्शिता नहीं है। अब इस शुल्क में बढ़ोतरी कर ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
ट्रांसपोर्टर्स की 6 प्रमुख मांगें
ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के सामने छह मुख्य मांगें रखी हैं:
- दिल्ली आने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर बढ़ाया गया ECC तुरंत वापस लिया जाए।
- ECC केवल ट्रांजिट कॉरिडोर (दिल्ली से गुजरने वाले) वाहनों पर ही लगे।
- 1 नवंबर, 2026 से बीएस-IV कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाया जाए, क्योंकि उनकी वैध अवधि अभी बाकी है।
- प्रदूषण मुक्त होने के कारण बीएस-VI वाहनों को ECC से पूरी तरह छूट दी जाए।
- जरूरी सामान लाने वाले और लोडिंग के लिए आने वाले खाली वाहनों को ECC से मुक्त रखा जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली के सभी MCD टोल बैरियर तुरंत बंद किए जाएं।
संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है, जिससे पूरे देश की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा सकती है।



























