संदिप कुमार गर्ग
नोएडा। 10 प्रतिशत प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बाजार दर का चार गुना मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले 14 किसान संगठनों ने बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। किसान संगठनों ने 19 मार्च 2025, बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर विशाल किसान महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है।
इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन अखण्ड के झट्टा-बदोली (गुर्जर-डेरीन), सेक्टर-151A स्थित महेश कसाना मार्केट कार्यालय में SKM के 14 किसान संगठनों के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रशासन और प्राधिकरणों के रवैये को लेकर किसानों में व्याप्त नाराजगी पर चर्चा की गई।
वार्ता नहीं होने से किसानों में नाराजगी
किसान संगठनों के मुताबिक, 30 दिसंबर 2024 को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर आयोजित विशाल किसान महापंचायत में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर तीनों प्राधिकरणों और शासन स्तर पर वार्ता कराने का भरोसा दिया गया था।
किसानों की प्रमुख मांगों में पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा देना शामिल है। वहीं, नए कानून के लागू होने के बाद जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20 प्रतिशत प्लॉट देने की मांग की जा रही है।
इसके अलावा भूमिहीन और भूमिधर किसानों के बच्चों को रोजगार देने तथा आबादियों के निस्तारण सहित अन्य मांगों को भी किसान संगठन लगातार उठा रहे हैं।
10 मार्च तक वार्ता कराने का दिया था अल्टीमेटम
SKM के नेताओं के अनुसार, किसानों की समस्याओं के समाधान और संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता कराने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को 10 मार्च तक वार्ता कराने का अल्टीमेटम दिया था।
किसान संगठनों का आरोप है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद प्रशासन और प्राधिकरणों की ओर से वार्ता को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे किसानों में भारी रोष है।
19 मार्च को जीरो पॉइंट पर जुटेंगे किसान
बैठक में SKM से जुड़े सभी 14 किसान संगठनों के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब होली के बाद 19 मार्च 2025 को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। किसान संगठनों ने इसे बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत बताया है।
SKM की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार पूंजीपतियों को तमाम सुविधाएं दे रही है, जबकि किसानों के जायज कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान संगठनों ने कहा कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
SKM नेताओं ने स्पष्ट किया कि किसान अपनी मांगों और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और 10 प्रतिशत प्लॉट, उचित मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत चार गुना मुआवजा, 20 प्रतिशत प्लॉट, रोजगार और आबादियों के निस्तारण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

























