ऋषि तिवारी
एआई द्वारा लगाए गए कैमरे से ऐसे पकड़ी गर्ई गाड़िया
बता दे कि दिल्ली के आश्रम चौक पर स्थित ईंधन स्टेशन पर 15 साल पुरानी मर्सिडीज कार फ्यूल भराने के लिए पहुंची थी, जैसे ही मर्सिडीज कार ईंधन स्टेशन परिसर में पहुंची और तुरंत एआई कैमरे ने इसकी पहचान कर ली और सायरन बजने लगा। जिसके बाद ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट और दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को जब्त कर लिया।
डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने दी जानकारी
बता दे कि डीपीडीए (दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया है कि मंगलवार को नई दिल्ली इलाके में दो मोटरसाइकिल और साउथ दिल्ली के आश्रम स्थित एक पेट्रोल पंप से 15 साल से अधिक पुरानी मर्सिडीज कार जब्त की गई। दिल्ली में 400 पेट्रोल पंप हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कैमरे लगाए गए हैं। वह वाहन के नंबर प्लेट रीड करते हैं। यह कैमरे दिल्ली परिवहन विभाग के डेटाबेस से लिंक हैं, जो नंबर प्लेट से पता कर लेते हैं कि वाहन ओवरएज हो चुका है। इसके बाद पेट्रोल पंप पर लगे स्पीकर पर अलार्म बज जाता है। स्पीकर पर नंबर के साथ बताया जाता है कि वाहन ओवरएज हो चुका है और साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी सूचना चली जाती है।
बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर कम हुई सेल : डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया
बता दे कि डीपीडीए के अध्यक्ष ने बताया कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पास दिल्ली सीमा में जो भी पेट्रोल पंप है। उनपर पेट्रोल व डीजल की सेल में गिरावट दर्ज की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ओवरएज वाहन हैं वह गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम व फरीदाबाद से पेट्रोल व डीजल ले रहे हैं। 1 नवंबर से इन जिलों में भी ओवरएज वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लग जाएगा लेकिन वर्तमान प्रतिबंध न होने से दिल्ली सरकार के ओवरएज वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद करने का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं होता दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में लाखों की संख्या में हैं ऐसे वाहन
बता दें कि रोजाना दिल्ली में लाखों की संख्या में ऐसे वाहन है जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है और राजधानी की सड़कों पर चल रही है। ऐसे में दिल्ली के तमाम इलाकों में स्थित पेट्रोल पंप पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह ऐसे वाहनों को ना चलाएं जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। ज्ञात हो कि यह फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है।
