पाकिस्तान में प्रशासनिक नक्शे में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के चार मौजूदा प्रांतों को छोटे हिस्सों में बांटने के पक्ष में हैं। इस विचार के तहत पाकिस्तान में 12 से 15 नए प्रांत बनाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। एक अन्य विकल्प में 160 तक छोटे प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की बात भी सामने आई है।
हालांकि, यह अभी प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर है। इसे लागू करने का फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के बंटवारे और केंद्र-प्रांत संबंधों से भी जुड़ी हैं।
पाकिस्तान में अभी कितने प्रांत हैं?
पाकिस्तान में फिलहाल चार प्रांत हैं—पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से इन प्रांतों में बड़ा अंतर है। पंजाब सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है, जहां करीब 12.8 करोड़ लोग रहते हैं। इसके विपरीत, बलूचिस्तान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन वहां की आबादी लगभग डेढ़ करोड़ बताई जाती है।
बड़े प्रांतों को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने के समर्थकों का तर्क है कि इससे सरकारी सेवाएं लोगों के करीब पहुंच सकती हैं। स्थानीय प्रशासन को जरूरतों के मुताबिक फैसले लेने में आसानी होगी और दूर-दराज के इलाकों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना सरल हो सकता है।
छोटे प्रांत बनाने के पक्ष में क्या तर्क हैं?
*द इकोनॉमिस्ट* की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब जैसे विशाल और घनी आबादी वाले प्रांत का प्रशासन चलाना चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पंजाब की एक चौथाई से कम आबादी को घर पर नियमित रूप से साफ पीने का पानी मिलता है।
आसिम मुनीर से जुड़ा बताया जा रहा तर्क भी प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित है: बड़े प्रांतों को प्रभावी ढंग से चलाना मुश्किल हो सकता है। छोटे प्रांत बनने पर स्थानीय सरकारों की जवाबदेही बढ़ने और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है।
लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों की वजह केवल उसका प्रशासनिक ढांचा नहीं है। कमजोर आर्थिक विकास, महंगाई और भारी कर्ज भी देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए प्रांतों की सीमाएं बदलने से इन समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाएगा, यह तय नहीं है।
प्रस्ताव का राजनीतिक असर क्यों अहम है?
पाकिस्तान में प्रांत केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति के बड़े केंद्र भी हैं। पंजाब को परंपरागत रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) का मजबूत आधार माना जाता है, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) का प्रभाव रहा है।
इन प्रांतों की बड़ी आबादी और चुनावी ताकत उन्हें केंद्र सरकार के सामने मजबूत स्थिति देती है। यदि पंजाब और सिंध जैसे प्रांत छोटे हिस्सों में बंटते हैं, तो उनकी राजनीतिक ताकत भी अलग-अलग इकाइयों में बंट सकती है। इससे केंद्र का प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
यही वजह है कि बहस केवल प्रशासन को आसान बनाने तक सीमित नहीं है। आलोचकों के मुताबिक, नए प्रांत यदि आर्थिक और प्रशासनिक फैसलों के लिए केंद्र पर अधिक निर्भर हुए, तो केंद्र सरकार के लिए उन पर प्रभाव बनाए रखना आसान हो सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की लंबे समय से अहम भूमिका रही है, इसलिए इस बदलाव के संभावित राजनीतिक नतीजों पर भी सवाल उठ रहे हैं।
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में सेना के आर्थिक और संस्थागत प्रभाव का जिक्र करते हुए उसकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सेना के पास बड़ी जमीन और कारोबारी हित हैं तथा सरकारी संसाधनों में भी उसकी अहम हिस्सेदारी है। ऐसे माहौल में प्रांतीय सीमाओं में बदलाव को केवल प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखना मुश्किल हो सकता है।
नए प्रांत बनाने में क्या हैं चुनौतियां?
पाकिस्तान में छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों और अधिक प्रांतों की मांग पहले भी उठती रही है। योजना मंत्री अहसान इकबाल भी इस तरह के पुनर्गठन की जरूरत पर बात कर चुके हैं। 12 से 15 प्रांतों के साथ 160 तक छोटे प्रशासनिक क्षेत्र बनाने का विचार इसी व्यापक चर्चा का हिस्सा है।
लेकिन नए प्रांतों के गठन के लिए सीमाएं तय करना, संसाधनों और राजस्व का बंटवारा करना तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा, संविधान और राजनीतिक सहमति से जुड़े सवाल भी सामने आएंगे। पंजाब और सिंध में किसी भी बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय समुदायों की राय निर्णायक हो सकती है।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अलग चिंताएं
खैबर पख्तूनख्वा में केंद्र और प्रांतीय सरकार के बीच तनाव पहले से चर्चा में है। यह प्रांत इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के शासन में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार और PTI के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद की ओर मार्च किया था। केंद्र ने राजधानी के आसपास सुरक्षा बढ़ाई और प्रदर्शनकारियों को रोकने की बात कही। प्रांत को उग्रवादी हिंसा की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है।
बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा और संसाधनों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद हैं। ऐसे में वहां नई सीमाएं तय करने से जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय राजनीतिक अधिकारों से जुड़े संवेदनशील सवाल उठ सकते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी शासन, महंगाई, टैक्स और आर्थिक हालात को लेकर असंतोष सामने आता रहा है।
फिलहाल पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने का प्रस्ताव चर्चा का विषय है, अंतिम फैसला नहीं। इसके समर्थक प्रशासनिक सुविधा और बेहतर सेवाओं की बात करते हैं, जबकि विरोधियों को आशंका है कि इससे प्रांतों की राजनीतिक ताकत कमजोर और केंद्र का प्रभाव मजबूत हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के नक्शे में संभावित बदलाव का भविष्य राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया और स्थानीय समर्थन पर निर्भर करेगा।
