वोटर लिस्ट जांचेगा पासपोर्ट डेटा, बढ़ी चुनावी हलचल

ट्रंप प्रशासन अमेरिकी पासपोर्ट रिकॉर्ड को वोटर पात्रता जांच में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दे रहा है। जानिए योजना, निजता संबंधी चिंताएं और चुनावों पर संभावित असर।

नागरिकता जांच पासपोर्ट, राज्यों के अधिकारों पर सवाल

HIGHLIGHTS

  • चुनाव से पहले पासपोर्ट रिकॉर्ड पर बड़ा फैसला
  • ट्रंप प्रशासन की पहल, वोटर डेटा जांचेगा पासपोर्ट
  • वोटर पात्रता जांच में अब पासपोर्ट रिकॉर्ड भी
  • पासपोर्ट डेटा से वोटर जांच, निजता पर सवाल

अमेरिका में आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाता सूची की जांच और चुनावी निष्पक्षता को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पास मौजूद पासपोर्ट रिकॉर्ड का इस्तेमाल मतदाता पात्रता जांचने के लिए करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के तहत राज्य और स्थानीय चुनाव अधिकारी यह पता लगा सकेंगे कि मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है या नहीं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी डेटा तक पहुंच मिल सकती है, हालांकि इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

यह योजना चुनावों में गैर-नागरिकों के मतदान को रोकने और मतदाता सूचियों की सटीकता बढ़ाने के प्रशासन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताई जा रही है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि संवेदनशील सरकारी रिकॉर्ड को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने पर निजता, डेटा सुरक्षा और राज्यों के अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

पासपोर्ट रिकॉर्ड में कौन-सी जानकारी होती है?

अमेरिकी पासपोर्ट रिकॉर्ड में नागरिकता और पहचान से संबंधित संवेदनशील विवरण हो सकते हैं। इनमें व्यक्ति का जन्मस्थान, नागरिकता के प्रमाण और पासपोर्ट आवेदन के दौरान जमा किए गए पहचान दस्तावेज शामिल हैं। ऐसे रिकॉर्ड का उपयोग अब तक सीमित सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है।

विदेश मंत्रालय ने संसद के प्रमुख सांसदों को भेजे नोटिस में पासपोर्ट जानकारी के “सामान्य इस्तेमाल” की सूची में वोटर पात्रता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो संबंधित अधिकारी पासपोर्ट रिकॉर्ड के आधार पर मतदाता सूची में दर्ज लोगों की नागरिकता की पुष्टि कर सकेंगे।

मौजूदा व्यवस्था में पासपोर्ट डेटा का इस्तेमाल सामाजिक सुरक्षा लाभों, रोजगार सत्यापन, संपत्ति संबंधी मामलों, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रस्ताव इस डेटा के उपयोग का दायरा चुनावी पात्रता तक बढ़ा सकता है।

क्या गैर-सरकारी संगठनों को भी मिलेगा एक्सेस?

प्रस्ताव का एक संवेदनशील पहलू यह है कि इसमें गैर-सरकारी संस्थाओं की संभावित पहुंच का भी संकेत मिलता है। हालांकि, उपलब्ध नोटिस में यह साफ नहीं किया गया है कि किन संगठनों को डेटा देखने की अनुमति दी जा सकती है, उन्हें कौन-सी जानकारी मिलेगी या उस जानकारी का इस्तेमाल किस तरह नियंत्रित होगा।

यही अस्पष्टता निजता और जवाबदेही को लेकर चिंता बढ़ाती है। मतदाता पहचान की जांच के नाम पर निजी जानकारी साझा होने पर यह सवाल उठ सकता है कि डेटा का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी और गलत रिकॉर्ड के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से हटे तो उसके पास क्या उपाय होंगे।

अदालत में सामने आया प्रस्ताव

पासपोर्ट डेटा से वोटर जांच की योजना का खुलासा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश को लेकर चल रही अदालती सुनवाई के दौरान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, न्याय विभाग ने अदालत में बताया कि विदेश मंत्रालय इस दिशा में कदम उठा रहा है।

अमेरिका में चुनाव कराने और मतदाता पंजीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और स्थानीय सरकारों की है। इसी वजह से संघीय सरकार की भूमिका बढ़ाने वाले किसी भी कदम को लेकर अधिकार-क्षेत्र की बहस छिड़ सकती है। डेमोक्रेटिक संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय डेटाबेस का इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण हासिल करना चाहती है।

इसके उलट, ट्रंप प्रशासन और उसके समर्थकों का तर्क है कि मतदाता सूचियों में गैर-नागरिकों के नाम होने की आशंका दूर करने और चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकारी रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है। इस बहस का केंद्र यह है कि चुनावी सुरक्षा बढ़ाने के उपाय नागरिकों की निजता और राज्यों की जिम्मेदारी के साथ कैसे संतुलित किए जाएं।

SAVE डेटाबेस को लेकर भी कानूनी लड़ाई

पासपोर्ट रिकॉर्ड का प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब मतदाता पात्रता जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले SAVE डेटाबेस को लेकर भी विवाद जारी है। न्याय विभाग ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस डेटाबेस का दायरा बढ़ाने की मांग की है, ताकि राज्य बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड की जांच कर सकें। एक निचली अदालत ने निजता कानूनों का हवाला देते हुए इस विस्तार पर रोक लगाई थी।

पासपोर्ट डेटा और SAVE डेटाबेस, दोनों मामलों में व्यापक चिंता यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में अधूरी या गलत जानकारी होने पर पात्र मतदाताओं को भी जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी नई व्यवस्था में डेटा की सटीकता, सुरक्षा, पारदर्शिता और अपील की प्रक्रिया अहम होगी।

मध्यावधि चुनावों पर कितना असर पड़ेगा?

प्रस्तावित बदलाव के आगामी 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले लागू होने की संभावना कम बताई जा रही है। प्रक्रिया के अनुसार, विदेश मंत्रालय की ओर से संसद को सूचना दिए जाने के 30 दिन बाद प्रस्ताव को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद जनता और संबंधित पक्षों को अपनी राय या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 दिन मिलेंगे।

इस प्रक्रिया के पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए तत्काल चुनाव पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्ताव आगे बढ़ा तो भविष्य के चुनावों में मतदाता पंजीकरण और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया बदल सकती है। अंतिम रूप और लागू होने की तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया, कानूनी चुनौतियों और प्रशासनिक समीक्षा के बाद सरकार क्या फैसला लेती है।

Rishi Tiwari

ऋषि तिवारी (Rishi Tiwari) ने वर्ष 2011 में मुंबई से पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और मुंबई से प्रकाशित मुंबई मित्र जैसे समाचारपत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर में एपीएनएस न्यूज एजेंसी में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद यहां से रुख कर लिया। वर्ष 2018 में इन्होंने संध्या समय न्यूज के साथ नई पारी की शुरुआत की। पिछले कई वर्षों से निष्पक्ष, प्रभावी और जनसरोकारों पर आधारित पत्रकारिता को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

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