Noida News: नोएडा प्राधिकरण में आज किसानों की लंबित मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा को किसान हितों के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता नोएडा प्राधिकरण के अपर एसीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) सतीश पाल ने की। यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली और इस दौरान किसानों की आवाज को सुनते हुए प्राधिकरण अधिकारियों ने सकारात्मक रुख अपनाया।
बता दें कि ग्राम विकास संगठन नोएडा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज दोपहर 1 बजे से नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में शुरू हुई यह बैठक काफी सारगर्भित रही और इस दौरान संगठन की ओर से किसानों की तीन मुख्य मांगों पर प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बैठक में प्राधिकरण की ओर से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल के अलावा विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर, अरविंद कुमार, महाप्रबंधक नियोजन, महाप्रबंधक अशोक कुमार अरोड़ा और महाप्रबंधक एसपी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
ग्राम विकास संगठन ने प्राधिकरण के सामने रखे तीन प्रमुख प्रतिवेदन
बता दें कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 81 गांवों के किसानों की समस्याओं का समाधान खोजना और ग्राम विकास संगठन ने प्राधिकरण के सामने तीन प्रमुख प्रतिवेदन रखे, जिन पर गहन चर्चा किया गया। पहला मुद्दा अर्जित भूमि के सापेक्ष समस्त किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड प्रदान किए जाने की मांग को लेकर था। संगठन का कहना है कि जिन किसानों की भूमि अर्जित हुई है, उन्हें नियमानुसार 10 प्रतिशत आबादी देना उनका अधिकार है, जिसे लंबे समय से लटका दिया गया है।
बता दें कि दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ‘आबादी जहां है, जैसी है’ के आधार पर गांवों को डिनोटिफाइड करने की मांग थी। ग्राम विकास संगठन का मानना है कि जहां वर्तमान में आबादी कायम है, उसे वहीं की वर्तमान स्थिति में ही गांव के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि किसानों को अपने आवास और खेती बाड़ी से विस्थापन का डर न सता के। तीसरा मुद्दा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को ‘मॉडल ग्राम’ के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित था। संगठन ने इस पर जोर दिया कि गांवों को शहरी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाए ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो सके।
विस्तृत दस्तावेज किए पेश
बता दें कि इस बैठक के दौरान ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा, जिसमें उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष 81 गांव के किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने के आधार और ‘आबादी जहां है, जैसी है’ के सिद्धांत पर डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दस्तावेज पेश किए। डीपी चौहान ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शासन के आदेश, पूर्व में हुई नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त, सरकारी गजट और अन्य तथ्यात्मक सबूत अधिकारियों को सुनाए और पढ़वाए।
अधिकारियों ने धैर्यपूर्वक डीपी चौहान द्वारा रखे गए सभी तथ्यों और सबूतों को सुना और उनकी गंभीरता को समझा। काफी लंबी चर्चा और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्राम विकास संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इन मुद्दों का समाधान निकालना न केवल किसानों के हित में है, बल्कि इससे नोएडा प्राधिकरण और किसानों के बीच आए दिन होने वाले टकराव और आंदोलन की स्थिति में भी कमी आएगी। यह आश्वासन किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात है।
नोएडा के संयोजक डीपी चौहान ने दी अपनी प्रतिक्रिया
बैठक के बाद ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आज की यह मीटिंग काफी सकारात्मक रही है। अधिकारियों ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और किसानों की समस्याओं को समझा। उन्होंने कहा कि अब किसानों को इस बात की आशा और उम्मीद बंध चुकी है कि जल्द ही नोएडा प्राधिकरण किसानों के हित में कोई ठोस निर्णय लेगा। इससे 10 प्रतिशत आबादी और डिनोटिफिकेशन जैसे लंबित मुद्दों का समाधान हो सकेगा, जिससे क्षेत्र में विकास और सौहार्द का माहौल बना रहेगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान और सत्येंद्र गुर्जर मौजूद रहे। संगठन का मानना है कि यह बैठक किसानों की लड़ाई को एक नए मुकाम पर पहुंचाएगी और प्रशासन के साथ सहयोग से किसानों की हक और हुकूक की बहाली सुनिश्चित होगी। अब सबकी निगाहें प्राधिकरण के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।
